
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको वर्तमान सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कोशी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार र छानबिन आयोगप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
विराटनगरमा १४ जिल्लाका सुरक्षा निकाय र केन्द्रीय सुरक्षा नेतृत्व सहभागी गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते मुलुकभर भएको विध्वंसका बेला सुरक्षा निकाय र गुप्तचरी संयन्त्रले पूर्वसूचना पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले सुरक्षा फौजको ठुलो संख्या हुँदाहुँदै पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै प्रकृतिका हिंसात्मक घटना हुनुले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरे ।
आयोगको नेतृत्वप्रति आपत्ति गृहमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री कार्कीले छानबिन आयोगको नेतृत्वप्रति कडा आपत्ति जनाए। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफैँ घटनाका दिन विवादित भूमिकामा रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जुन व्यक्ति घटनाका बेला विवादित भूमिकामा देखिएका थिए, उनकै नेतृत्वको आयोगले कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यस्तो नियुक्तिलाई स्वीकार गर्दैन ।’ नेकपा (एमाले) र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो पूर्वाग्रही आयोगलाई बयान नदिने निर्णय गरिसकेको उनले प्रस्ट पारे ।
सुरक्षा चुनौती र निर्वाचन देशको वर्तमान अवस्था ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थिति वशमा नरहेको यथार्थ देखिएको बताए । फरार कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार तथा गोलीगठ्ठा अझै बरामद नहुँदा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु ठुलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालको इतिहासमा धेरै प्रकृतिका विद्रोहहरू भए पनि ती सबैलाई सरकारले दायराभित्रै राखेको तर पछिल्लो घटनाले त्यो स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै कानुनको क्षेत्रबाट आएका व्यक्ति भएकाले यस्ता कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । यस्ता गल्ती नसच्याइए मुलुक दीर्घकालीन रूपमा थप जटिल मोडमा पुग्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।

























