
काठमाडौँ । पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा बसेर गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न ५ सय १ विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन्। अध्यागमनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन र विभिन्न फौजदारी अपराधमा संलग्न उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले देश निकाला गरेको हो।
विभागका अनुसार निष्कासनमा परेकामध्ये ४ सय ३७ जना भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बसेका छन् भने ६४ जना गम्भीर अपराधमा जेल सजाय भुक्तान गरेका अपराधी हुन्। गत वर्ष ४ सय ४ जना विदेशी निष्कासनमा परेका थिए।
निष्कासन हुनेमा सबैभन्दा बढी १ सय २० जना चिनियाँ नागरिक छन्। यस्तै बंगलादेशका ७५, अमेरिकाका ३५, बेलायतका २२ र पाकिस्तानका १८ जना नागरिक अध्यागमनको कारबाहीमा परेका छन्। तस्करी, साइबर अपराध, अवैध म्यारिज ब्युरो सञ्चालन, ठगी र किर्ते काममा संलग्न उनीहरूलाई कसुरका आधारमा २ देखि १० वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विभागको रेकर्डअनुसार सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी ६ सय ७१ जना विदेशी निष्कासनमा परेका थिए।
नेपालमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशीहरू साइबर अपराध, लागुऔषध, यौन शोषण, सुन तथा विदेशी मुद्रा तस्करी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा मुछिने गरेका छन्। केही पश्चिमा देशका नागरिकहरू सामाजिक संस्थाको आवरणमा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा समेत संलग्न देखिएका छन्। विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन गर्न सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नभएको गुनासोबीच अध्यागमन विभागले बिहीबारबाट ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार अब विदेशी नागरिक कुन होटलमा बस्छन्, कहाँ ट्रेकिङ जान्छन् र के गर्छन् भन्ने विवरण प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ उपलब्ध हुनेछ। यो प्रणालीमा पहिलो चरणमा काठमाडौँका तारे होटल र ट्रेकिङ एजेन्सीहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी १ मार्चदेखि आन्तरिक वायुसेवा, ट्राभल एजेन्सी र सार्वजनिक यातायातलाई समेत यसमा अनिवार्य आबद्ध गराइनेछ। यसबाट नेपाल छिरेदेखि बाहिरिँदासम्म विदेशी नागरिकका हरेक गतिविधि सरकारी राडरमा रहने विभागको दाबी छ।

























