
विराटनगर । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको जोखिमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको तीव्र प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिने गलत सूचनाले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमै चुनौती थपिरहेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी अघि सारेको छ । विशेष गरेर अहिले आयोगको ध्यान डिजिटल भ्रम नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ अनुसार गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले निर्वाचन अवधिभर आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई कागजी सीमाभन्दा बाहिर ल्याएर व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल, डिजिटल भिडियो तथा सन्देशमार्फत योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचना, भ्रामक सामग्री र घृणात्मक अभिव्यक्तिले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्ने खतरा बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अलग संयन्त्र अनिवार्य भएको निष्कर्ष बैठकको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकमा आचारसंहिता कार्यान्वयनका विद्यमान कमजोरी, प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित चुनौती, नियामक निकायको भूमिका र अन्तरनिकाय सहकार्यका सम्भावित ढाँचामाथि विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरुले आचारसंहिता कार्यान्वयन दण्डात्मक कारबाहीमा सीमित हुन नहुने धारणा राख्दै सचेतनामूलक, प्रवर्धनात्मक र दण्डात्मक उपायलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सञ्चार माध्यम सबैलाई समेट्ने गरी आचारसंहिताका बारेमा निरन्तर जानकारी प्रवाह, अनुगमन र आवश्यक पर्दा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमन आजको निर्वाचन प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बनेको उल्लेख गर्दै आयोगले उपलब्ध सबै संयन्त्रलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न आयोग एक्लैले सम्भव नहुने भन्दै सम्बन्धित नियामक निकाय, अनुसन्धान गर्ने संस्था र अभियोजन निकायसँग घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । निर्वाचनको समयमा फैलिने गलत सूचना तत्काल पहिचान, विश्लेषण र नियन्त्रण गर्न सकिने संयन्त्र नबनेसम्म आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गरिने जानकारी दिँदै निर्वाचन अवधिमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना र भ्रमपूर्ण सामग्री न्यूनीकरणप्रति आयोग सचेत र सक्रिय रहेको बताइन् । उनले डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रचार–प्रसारमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको भावना विकास गराउन दलहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन् ।
अनुगमन समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ आयोग अघि बढेको बताए । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै आयोग सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका साथै विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । आयोगका अनुसार आगामी दिनमा डिजिटल प्लेटफर्मको निगरानी, सूचना प्रवाहको विश्वसनीयता मूल्यांकन र आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

























