
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका आरोपीको हकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
मोरङको साविक पार्टीगाउँ गाविस(हाल केराबारी गाउँपालिका) का हंशबहादुर राईको २०७३ पुस १३ गते हत्या भएको थियो । उनको हत्यामा उनकै श्रीमती आइसोरी राईको संलग्नता देखिएको थियो । जिरा भन्ने हंशबहादुर राईको शवसँगै उनकी श्रीमती सुतिरहेको अवस्थामा आफन्तले भेटेका थिए । मृतकको टाउकोमा बञ्चरोले प्रहार गरेको चोट थियो ।
यो मुद्दामा २०७३ चैत २७ गते मोरङ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो, जन्मकैद फैसला भएपनि १२ वर्ष कैद निर्धारणका लागि माथिल्लो अदालतमा राय पठाएको थियो ।
२०७४ फागुन २२ गते उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाकाे जन्मकैद फैसलालाई सदर गर्दै महिलाको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्यालमा राखी कैदलाई घटाएर ८ वर्ष कायम गर्न सर्वाेच्च अदालतमा राय पठाएको थियो ।
उच्चको फैसलापछि साधक जाँचका (स्वत जाँचका लागि माथिल्लो अदालतमा जाने प्रक्रिया) लागि सर्वाेच्चमा मिसिल पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको राय बाझिएको थियो । मल्ल प्रधानले मानसिक अवस्थाका कारण कसुरबाट उन्मुक्ती पाउने राय दिएकी थिइन् । खतिवडाले ८ वर्ष कैदका लागि राय दिएका थिए । राय बाझिएपछि सो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा गएको थियो ।
राय बाझिएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेकाे थियाे । पूर्ण इजलासले आइसाेरी राईको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका कारण उन्मुक्ती पाउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘कानूनी व्यवस्था, आधार प्रमाण तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतबाट यी प्रतिवादी ऐश्वर्य भन्ने आइसोरी राईलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १ नं. बमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले प्रतिवादी ऐश्वर्य भन्ने आइसोरी राईलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्योएको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।११।२७ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।११।२२ को फैसला न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १ नं अनुसार आरोपित कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको राय मिलेको देखिँदा सदर भई प्रतिवादी ऐश्वर्य भन्नेय आइसोरी राईले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने ठहर्छ ।’
सर्वाेच्च अदालतले मानसिक रोगीलाई रोगको उपचार गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।
‘सामान्यतःआपराधिक मनसायसहित गरिएको कानून विपरितको कार्यबाट मात्र फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने हो । कसूर गर्ने मनसाय नराखी गरिएको कार्यबाट फौजदारी दायित्व सृजना हुन सक्दैन । वस्तुतः जानी बुझी गरेको कार्यबाट उत्पन्न परिणामप्रति मात्र व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यस आधारबाट हेर्दा आफूले के कस्तो कार्य गर्दैछु भन्ने जानकारी नै राख्न् नसक्ने वा त्यस्तो कार्यको परिणामको पुर्वानुमान गर्न सक्ने मानसिक सक्षमताको अभाव हुनु भनेको आपराधिक मनसायको अभाव हो,’ राईलाई सजायबाट उन्मुक्ती दिने फैसला सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ जुनसुकै कारणले किन नहोस् अभियुक्तले गरेको कार्यमा आपराधिक मनसायको अभाव देखिन्छ भने त्यस्तो कार्यका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई कसूरदार ठहर्याभई सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । मानसिक अवस्था बिग्रेको व्यक्ति मानसिक रोगी हो। रोगीलाई सजाय होइन, उपचार गरिनुपर्दछ । मानसिक सन्तुलन बिग्रेको यस्ता व्यक्तिले गरेको काम कारवाहीमा पनि अपराधिक मनसायको अभाव हुने भएकाले निजहरूले गरेको कसूरजन्य कार्यबाट समेत फौजदारी दायित्व सृजना हुन सक्दैन ।’ याे मुद्दाकाे फैसला सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले २०७९ असार २ गते गरेकाे थियाे ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ

























