मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सर्वोच्चकाे व्याख्या : अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन बाधक देखियो (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले मिर्गौला प्रत्यारोपणका कालागि‘नातेदार’को दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने फैसला गरेकाे छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नातेदार सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ का व्यवस्था अंग प्रत्यारोपणका लागि बाधक भएको फैला गरेको छ ।

Advertisement

झापा, लखनपुरका मिर्गौला पीडित विष्णुबहादुर खत्रीले  दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ८ गते फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई कानुन मानव शरीरको अङ्क प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई संशाेधन गर्न पनि भनेकाे छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ  सर्वोच्चले भनेको छ,‘अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन/ चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हक जस्ता यावत पक्षहरुको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उदेश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अङ्क प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ का व्यवस्था बाधक रहेको देखिएकोले र अर्कातर्फ माननीय गरिबीको आडमा हुन सक्ने खरिद विक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाव तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अंग लिने दिन सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम सहमति जस्ता विश्वासप्रद शर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सिमीत नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नु।’

‘कानुनबमोजिम राजीखुसीले मिर्गौला दिन मञ्जुरी गरेका तथा चिकित्सकबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका तथा अङ्ग प्रत्यारोपणको अन्तिम आशा बाहेक जीवन रक्षाको अन्य कुनै विकल्प नभएका नेपाली नागरिकलाई संविधानका प्रावधान, ऐन, कानुनको उद्देश्य तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेतको विपरीत हुने गरी न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलतासमेत नराखी अङ्ग प्रत्यारोपण पद्धतिबाट बञ्चित गरिने गर्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वाेच्चले भनेकाे छ ।