
विराटनगर । मुलुकमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको खडेरी देखिएको छ । पछिल्लो ८ वर्षयता १ जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएका छैनन् ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरेर ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’वापत २ लाख रूपैयाँ दिने कार्यविधि छ । तर, नभेटिएपछि सर्वोत्कृष्टका रूपमा कर्मचारी पुरस्कृत हुन सकिरहेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार, अनियमिता, सेवा प्रवाहमा सुस्तता आदि कारणले मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र बदनाम छ । सर्वोत्कृट राष्ट्रसेवक कर्मचारी नभेटिनुमा यस्तै कैयौं कारणहरु रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनाल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदीसमेत रहेको समिति बनाएर पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरु छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिवले नेतृत्व गर्ने यो समितिले गरेको मूल्यांकनका आधारमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसकिएको बताइन्छ ।
पछिल्लोपटक २०७३ मा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ पाएका थिए । त्यसयता सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको भनेर हरेक वर्ष निजामती र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार मात्र दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले निजामती सेवा दिवसका अवसरमा १० जनालाई उत्कृष्ट निजामतीसहित र ३० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीमा भने कोही पनि छनोट हुन सकेनन् ।
सरोकारवालाहरु सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिनु पनि मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसका अवसरमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारी घोषणा गरी २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ ।
पुरस्कृत गर्न दलीय भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । मुलुकभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर ६८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीले निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नभोगेको र व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको लगायत हुनपर्छ ।























