
विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले आफ्ना सन्तानलाई खान लाउन र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचार र उचित शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि अभिभावक पन्छिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । मानाचामल मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सन्तानप्रतिको दायित्वबाट अभिभावक पन्छिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको हो ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका राम खड्काले छोरी सरिता खड्का सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
मैया खड्काले श्रीमान राम खड्का विरुद्ध अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०६६ कात्तिक १६ गते वादी प्रतिवादी सगोलका अंशियार देखिएकाले परिवारका सदस्य सरह ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन पाउने कानूनी र नैसर्गिक हक हो भन्दै फिराद दर्ताको मिति २०५७ कात्तिक १० गतेबाट माना चामल दावी गरेकोले वादीका ५ अंशियारलाई मासिक रुपमा २ हजार प्रतिवादी राम खड्काबाट माना चामलको रुपमा पाउने ठहर गरेको थियो ।
तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६७ पुस २८ गते जिल्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै प्रति महिना १ हजार ५०० दरले अंश नछुट्टिएसम्म माना चामल पाउने फैसला गरेको थियो । सो फैसला विरुद्ध प्रतिवादी राम खड्काले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए ।
‘मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १० नं । मा ‘लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन र आवश्यकता अनुसार उचित शिक्षा दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ,सो नगरे अंश दिनुपर्छ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था हेर्दा आफ्नो सन्तानको उचित स्याहार संभार लगायतका पुरा गर्नु पर्ने अभिभावकिय दायित्व पूर्ण रुपमा अभिभावकमा रहेको देखिन आयो,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘वादीको आमा र पुनरावेदकबीच भएको अंश मुद्दा निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा विवाह खर्च पर सारेको भन्ने वाहेक पुनरावेदकले आफ्नो सन्तान प्रतिको कुनै संरक्षकिय दायित्व निर्वाह गरेको देखिएन ।’
तत्कालिन न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जगदीश शर्मा पौडेलले इजलासले २०७१ भदौ ५ गतेको फैसलाकाे पूर्णपाठमा भनिएकाे छ,‘विवाह खर्चसम्बन्धी शब्दले नै नेपाली समाजमा चलिआएको परम्परागत संस्कार र विधिपूर्वक विवाह गर्दाको बखत आवश्यक पर्ने रकमको लागि खर्चको व्यवस्था गरिएको हो भनी मान्न सकिन्छ । यसरी छुट्ट्याइएको खर्च विवाह गर्नुअगाडि नै कुनै पनि अंशियारले अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न सक्तैन । यस्तो अन्य काममा खर्च गर्न नसकिने रकम कलमलाई आधार बनाई आफ्नो बालबच्चालाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचार र उचित शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि अभिभावक पन्छिन नमिल्ने ।’
“विवाह खर्च सगोलमा रहेका अंशियारहरूका बीच अंशबन्डा हुँदाका बखत तत्काल कायम रहेको सम्पत्तिको आधारमा विवाह नभएका अंशियारहरूको लागि खर्चको व्यवस्था गरिने गरी कानूनबाट सिर्जना भएको अधिकार हो जसको सम्बन्ध बन्डा हुँदाका बखत विवाह नगरेका तथा विवाह भएका अंशियारबीच मात्र रहेको हुने ।,’ सर्वाेच्चले भनेको छ ,‘भरणपोषणको लागि नियमितरूपमा खर्चको प्रबन्ध मानाचामलबाट गरिन्छ भने बन्डा हुँदाका बखत अविवाहित अंशियारको विवाह गर्ने कार्यमा हुने खर्चको व्यवस्था विवाह खर्चका रूपमा गरिन्छ । यसरी फरक प्रसङ्ग र सन्दर्भमा प्रयोग हुने दुई भिन्नभिन्न अधिकारमध्ये एउटा अधिकार विवाह खर्च प्राप्त गरिसकेको हुँदा मानाचामल भराउन पर्दैन भन्ने कानून अनुरूप मान्न नसकिने ।’

























