नक्कली सर्टिफिकेट मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या : सर्टिफिकेट प्रयाेग नभए पनि भ्रष्टाचार (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा नयाँ  व्याख्या गरेकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले ओहदा प्राप्तिका नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने व्याख्या गरेको हाे ।

Advertisement

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा २०७७ साल फागुन १७ गते विशेष अदालतले प्रहरी नायव निरिक्षक निरबहादुर अधिकारीलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सो फैसला विरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको दाबी नक्कली प्रमाणपत्र कुनै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश गरेकाे हाेइन भन्ने थियाे । तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०८१ असार २० गते आरोपितको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो र यसअघिकाे व्याख्यालाई अमान्य  (ओभर रुलिङ) गरेको छ ।

‘प्रतिवादीबाट पेश भएको नक्कली प्रमाणपत्र कुनै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको हो भने उक्त नक्कली प्रमाणपत्र किन पेश गर्नु परेको हो ? निज प्रतिवादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन । पेश गर्न आवश्यकै नभएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘तसर्थ, यी पुनरावेदक प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले लाभ पाउने उद्देश्यले झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएको यस अवस्थामा भष्टचार निवारण ऐनको दफा १६ (१) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई कसूरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेमा न्यूनतम रुपमा छ महिना कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा अन्यथा भयो भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’

सर्वाेच्चले यसअघिको नजिरलाई पनि सर्वाेच्चले अमान्य हुनेगरि फैसला गरेको छ ।‘….आरोपित कसूरबाट सफाई पाऊँ भन्ने प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । साथै, जयनारायण आचार्य विरुद्ध नेपाल सरकार भएको ०७४-NF-०००२ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस (सर्वाेच्च) अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्याआजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य (prospective overruling) गरिएको छ।’

जयनारायण आचार्यविरुद्धकाेफैसलामा नक्कली प्रमाणपत्रबाट लाभ प्राप्त नगरेकाे भए कसुर नहुने व्याख्या थियाे ।