सर्वोच्चको फैसला – ‘मूल मुद्दामा सफाइ पाएपछि थुनाबाट भागेको कसुरमा सजाय गर्न मिल्दैन’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रतिवादीले मूल मुद्दामा सफाइ पाएपछि थुनाबाट भागेको कसुरमा अलग्गै सजाय गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलाइएकी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–५ की कविता घिमिरेको हकमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले २०८० चैत २८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।

Advertisement

‘थुनाबाट भाग्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको कानुनी प्रणालीमा कुनै बन्दी या थुनुवा थुना वा कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा मूल मुद्दामा सफाइ नै पाएको अवस्थामा पनि थुनाबाट भाग्ने कार्य आफैंमा छुट्टै कसुरजन्य कार्य हुने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तथापि, सजायको हकमा यस्तो कार्यलाई छुट्टै स्वतन्त्र सजायको घोषणा नगरी पहिले ठहरेको कसुरमा तोकिएको सजायका आधारमा सजाय हुने व्यवस्था भएमा पहिलेको मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा कैदबाट भागेको मुद्दामा स्वतन्त्र रुपमा छुट्टै सजाय हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।’

पहिले थुनामा रहेको मुद्दामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएको अवस्थामा थुनाबाट भागेको कसुर स्थापित भएका कसुरदारलाई समेत सजाय निर्धारण गर्न कानुनतः मिल्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाकी प्रतिवादी घिमिरे २०७२ सालको भूकम्पमा कारागारबाट भागेकी भागेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजायको फैसला गरे पनि मुद्दामा उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । तर, उनलाई कैदबाट भागेबापतको सजाय दिन खोजियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कैदबाट भागेबापतको सजाय घिमिरेले भोग्न नपर्ने गरी फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सजाय भोग्न नपर्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा घिमिरेलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि उनलाई कारागार चलान गरियो ।

उनी थुनामै रहेका बेला २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट कारागार भवन भत्कियो । कारागार भवन भत्किएर बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि कैदीबन्दीलाई टुँडिखेलमा राखियो । बारम्बार गइरहने परकम्प नरोकिएपछि कारागार प्रशासनले सबै कैदीबन्दीलाई आआफ्नो घरमा गएर सुरक्षित साथ बस्नु भनेर छाडिदियो ।

अरु कैदीबन्दीजस्तै घिमिरे पनि घरतिर लागिन् । त्यसबीचमा बिरामी परेकाले उपचारका लागि भारत गएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । तर, आफू भारतमा उपचारका लागि गएका बेला जिल्ला अदालतले मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको घिमिरेको जिकिर छ । घिमिरे प्रतिवादी रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको फैसला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले २०७४ फागुन ९ गते गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार उनले ९ वर्ष १ महिना १८ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अरु समय पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेर कटाइसकेकी थिइन् । तर, कारागारबाट भागेको कसुरमा उनलाई थप सजाय हुने फैसला अदालतले गरेको थियो । उक्त कसुरमा उनलाई थप ४ वर्ष ६ महिना २४ दिन कैदको फैसला भएको हो ।

घिमिरेले जम्मा १३ वर्ष ८ महिना १२ दिन कैद बस्नुपर्ने भयो । तर, उच्च अदालत पाटनले २०८० साल माघ १४ गते उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला गर्यो । तर, कारागारबाट भागेको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पक्राउ गरी आफूलाई थुनामा राखिएको भन्दै घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । टुँडिखेलमा राखिएका बेला घिमिरेसहितका अन्य कैदीबन्दी भागेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनबाट २०८० माघ १४ मा मानव बेचबिखनको मुद्दामा सफाइ पाएको र विपक्षीहरूले यसबारे अन्यथा भन्न नसकेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन समयमा लागू रहेको कानुनको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ४ लाई फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै थुनुवा भागेमा मुद्दा फैसला भएपछि निजलाई भएको सजायमा निजले भाग्नुभन्दा अघि थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी बाँकी हुने सजायमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी त्यसमा निज भाग्नुभन्दा अघि वा पछि थुनामा रहेको जम्मा अवधि कट्टा गरी बाँकी रहन आउने सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त उपदफामा छ ।

सर्वोच्चले ऐनको उक्त व्यवस्थाले थुनुवा भागेको कसुरलाई स्वतन्त्र कसुरका रूपमा लिए पनि कसुरदार जुन मुद्दामा कैदमा परेको हो, सो मुद्दामा ठहरेको सजायका आधारमा कैद कायम गर्नुपर्ने देखिँदा सजायका हकमा त्यस्तो कसुरको स्वतन्त्र अस्तित्व नरहेको ठहर गरेको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र कारागार ऐन, २०७९ बमोजिम मूल मुद्दामा सफाई पाएको अवस्थामा समेत कैदबाट भागेको कसुरमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै सजाय कायम रहनसक्ने भएता पनि सो पूर्वको अवस्था अर्थात कारागार ऐन, २०१९ बमोजिम चलेको कैदी भागेको मुद्दामा मूल मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा भागेको तर्फ छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा सजाय निर्धारण गर्न वा त्यसरी निर्धारण भएको सजाय कायम रहनसक्ने देखिएन ।’

उच्चबाट सफाइ पाइसकेकाले घिमिरेका हकमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ४ बमोजिमको मूल मुद्दामा ठहरेको सजाय भन्ने आधार नै कायम नरहेको र मुद्दामा छुट्टै सजायको लगत कायम राख्न मिल्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । तर, उच्च अदालतको फैसलालाई नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेर त्यसबाट साविकको फैसला अन्यथा भएमा सो बमोजिम हुनसक्ने अवस्था कायमै रहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ