चिरौं आरक्षण भित्रको समस्या

‘आरक्षण’ नेपाली समाज, राजनीति र पेसामा सबैभन्दा बढी उच्चारण हुने शब्द हो । विभिन्न कारणले समाजमा पछाडि परेर राज्यको मूलधार बाहिर रहेका र संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गको विकासका लागि नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था राखिएको छ । तर, यो शब्द राजनीति र निर्वाचनमा मुख्य नारा बन्छ । अनि, मत तान्ने राम्रो आधार पनि बनाइन्छ । कोटा, आरक्षण जे भने पनि यसको चर्चा नभएको कुनै ठाउँ छैन ।

नेपालमा २०६४ साउन २३ गते ऐन संशोधन गरी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो । सैद्धान्तिक दृष्टिमा आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद हो । यो शब्दको व्याख्या, परिभाषा र उपयोगितालाई अध्ययन गर्दा खोट लगाउनैपर्ने ठाउँ छैन । सरल भाषामा बुभ्mदा आरक्षण भनेको संरक्षण गर्नु हो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् आरक्षण शब्दले व्यापकता पाएको छ । बेलाबखत राजनीतिक दलहरूको मुद्दा बन्ने यो विषयलाई राज्यले भारको महसुस पनि नगरेको होइन । सत्ताबाहिर हुँदा दलका लागि राजनीतिको ओखती बन्ने यो विषय सत्तामा रहँदा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा उनीहरूले नै लिन्छन् । जसका कारण यो विषय समय समयमा जटिल पनि बन्ने गर्छ । यो प्रणालीलाई कसरी उपयोग गर्ने र यसको लक्षित वर्ग कुन हो भन्ने सही रूपमा किटान गर्न नसक्नु जटिलताको मुख्य जड हो ।

२०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी र खसआर्य २२, दलित ९ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । विशेषतः आरक्षण प्रणाली धेरै लागू हुने स्थान भनेको निजामती र राजनीतिक क्षेत्र नै हो । सरकारले पिछडिएको भनेर निर्धारण गरेको १४ जिल्लाका नागरिकले पनि आरक्षण पाउँछन् । तर, जिल्लागत रूपमा भन्दा पनि पेशाको क्षेत्रमा जातजाति र महिलाको आरक्षणको चर्चा बढी हुन्छ । राज्यको हरेक अंगमा सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता भए विकास पनि चाँडो हुन्छ । सबैको विचार मिलाए शुन्दर वस्तुको विकास हुन्छ । यसका लागि पनि आरक्षणले सकरात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ ।

आरक्षण प्रणालीका सबलतासँगै यसका कमजोरी पनि छन् । कतिपयले आरक्षणबाट लाभ लिइरहँदा कतिपयलाई यसले अवसरबाट वञ्चित पनि गराएको छ । आरक्षण एक प्रकारको बन्धन हो । यसको नाघेर जान नपाउने निश्चित क्षेत्र हुन्छ । आरक्षणलाई सही प्रयोग नगरे दीर्घकालमा यसले राज्यका अंगहरूलाई नै कमजोर बनाउन पनि सक्छ भन्ने वहस चलेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा जाति, वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण दिइन्छ । त्यो त्यही वर्गका हुनेखानले चप्काइदिन्छन् । गरिब गरिबै हुन्छ । मधेसलाई कोटा छुट्यायो भने मन्त्रीका आसेपासे पर्छन् । मधेसी गरिब, पहाडी गरिब, दलित गरिब, महिला गरिब, आदिवासी जनजाति गरिबजस्ता वर्गीकरण नगर्दा त्यो वर्गका धनीलेनै आरक्षणको अवसर लिएर यसको दुरूपयोग गरेका छन् ।

ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय आरक्षण हो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै आदेश दिएको छ । यो आवश्यकता पनि थियो । ढिलै भए पनि अदालतले आरक्षण भित्रको समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको छ । आरक्षणलाई आवश्यकताकेन्द्रित बनाए संविधानको साध्य हासिल गर्न सकिने अदालतको व्याख्या छ ।

आरक्षणको विषयमा यसरी नै समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन मूल्यांकन र पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । आरक्षण आत्मनिर्भरता कि परनिर्भरता भन्ने दोधारे विषय बन्नु हुँदैन । त्यसैले आरक्षणको उपयोग गर्नेहरूले पनि अब सोच्ने समय आएको छ । यसबाट लाभान्वित हुनेहरूमा यसले अल्छी मानसिकता विकास गरेको पनि छ । यसको नकारात्मक प्रभाव आगामी पुस्तामा पर्न नदिन समय अनुकुल व्याख्या र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।