
विराटनगर । सूचना पाउने प्रक्रिया जटिल भएकाले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
विराटनगरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आइतबार (आज) आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त गगन विष्टले सूचना उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति, सूचना राख्ने प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, पारदर्शी नभएको प्रविधि, प्राविधिक, जनशक्ति र स्रोतको अभावले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
अझै पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको, सूचना अद्यावधिक तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकेको, सूचना संरक्षण गर्ने कार्यका सार्वजनिक निकायहरूमा तदारुकतामा कमी देखिनु सूचनाको हक कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सूचनाको हकको नाममा अत्यधिक खुला छोड्दा सूचनाको दुरुपयोग बढेको बताए । उनले संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरे पनि त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने बताए ।
आफूलाई अनुकूल हुने मात्र सूचना दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समाजलाई सुशिक्षित हुने खालको सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनुपर्ने बताउँदै, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सूचनाको हकले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिँदै यसलाई राम्ररी प्रयोग गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेशभरिका विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।























