विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पर्याप्त आधार र प्रमाण बिना उजुरी कै आधारमा पुनः मतदान गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाम– १ मा एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतसँग पराजित भएका थिए । दुई जनाबीचको मतान्तर २६६४ थियो ।
पराजित भएपछि धाँधली गरेर आफूलाई हराएको दाबीसहित पुनः निर्वाचनको माग लिएर खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गत असार ५ गते खनालको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।
जसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भयो । फैसलामा हार्ने अवस्थामा आएपछि निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या छ ।
‘मतगणनाको क्रममासमेत कहीँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन । अर्थात, बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर भनी गणना भएको भन्ने समेत कहीँ कतैबाट देखिन्न । यदि त्यस्तो भएको भए तत्कालै सो सम्बन्धमा उजुरबाजुर विरोध गर्ने हक उजुरीकर्तामा निहित थियो । तर, निजले सो गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ,‘मतगणनाको काम करिबन् समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठीक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिब हुँदैन ।’
सर्वोच्चले मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटीकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लेखित आधारलाई मनासिब मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । ‘जब उम्मेदवारले नै गोश्वारा रुपमा कर्मचारीहरुलाई दोषारोपण गर्ने तर, वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा निहित राजकीय सत्तालाई वैधानिक रुपमा प्राप्त गरी मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहने पक्षले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ,‘ निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएको अवस्थामा पछि मात्र सोचबिचार गरेर निर्वाचनमा संलग्न अन्य पक्षहरुमाथि गोश्वारा रुपमा आक्षेप लगाउने तर, सोको पुष्टि हुने कुनै प्रकारको आधार कारण पेस नगर्ने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय हुँदैन ।’
खनालको दाबी पुनः मतदान गराउनुपर्छ भन्ने थियो । खनालको दाबी नपुग्ने फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले उमाशंकर अरगरियाको उजुरी निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई पनि उल्लेख छ ।
‘एक पक्षको भनाइका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि शंका गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको गम्भीरतामा आँच आउने हुन्छ। विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा केवल उजुरीकर्ताको उजुरी बेहोरालाई मात्र आधार मानी दोहोर्याई मतगणना गर्ने हो भने निर्वाचनपछि उम्मेदवारले सहज रूपमा परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ,’ उमाशंकरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले भनेको थियो ,‘तसर्थ, निवेदकबाट कुनै वस्तुगत प्रमाण पेस हुन नसकेको र निवेदकको दाबी आफैमा खण्डित भइरहेको अवस्थामा मतगणनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई अदालतले थप प्रमाण कागज र प्रमाण बुझिरहनु आवश्यक समेत देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले कुनै मतदाताले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ मात्र मतदान गरेको अवस्थामा सबै मतपेटीकामा रहेको मतपत्र संख्या मिल्न सक्ने नभएकोले मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खसेको मतको संख्या बारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध गराएको विवरण र मतपेटीकामा रहेको मत संख्याको विवरण नभिडेको अवस्थामा मतपेटीकामा रहेको मतपत्र संख्या नै मतदान भएको वास्तविक मतपत्र संख्या मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।