उमागौरी सहकारी ठगी : अभियोजनमा गम्भीर त्रुटि

विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सिया बजारस्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दाको अभियोजनमा गम्भीर त्रुटि रहेको पाइएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले रकम अपचलनमा सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारसहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मंसिर २७ गते ‘सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुर’ शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोजन गरेको हो ।

Advertisement

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदर्शन निरौलाले त्रुटिपूर्ण हिसाबले मुद्दा दायर गरेको फेला परेको छ । निरौला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी पनि हुन् । स्रोतका अनुसार गलत अभियोजन हुनुमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराई जिम्मेवार छन् । उनले गलत मनसाय राखेर मुद्दा अदालत पुर्याउन लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र सहकारीका सञ्चालक तथा पूर्ववडाध्यक्ष रोशन राजवंशीलाई कारागार चलान गरिएको छ । धनपालथान गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष चौधरीलाई मंसिर २८ गते अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । अध्यक्ष रौनियारलाई थुनछेक बहसपछि अदालतले आइतबार थुनामा राख्न आदेश दियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी रंगेली नगरपालिका–२ का वर्तमान वडाध्यक्ष तथा सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष सन्तलाल खवास अदालतले मागेको धरौटीबापतको ५ लाख बुझाएर छुटेका छन् । गत पुस २४ गते अदालतमा हाजिर भएकी अन्जला कोइराला धरौटीबापतको १० लाख रूपैयाँ बुझाएर छुटिन् । सहकारीको पूर्वसञ्चालक कोइराला संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं नेकपा (एमाले)का नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन् ।

मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये २२ जना अझै फरार छन् । फरार रहेका प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । विशेष गरेर ठगी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो पनि खुला राखेर अभियोजन गर्ने अभ्यास छ । व्यक्तिको कसुर अनुसारको सजाय र बिगो मागदाबीसहितको अभियोजन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, उमागौरी सहकारीको रकम घोटालासँग जोडिएको मुद्दामा भने कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर अभियोजन भएको छ । व्यक्तिले ठगी गरेको रकम नै नखुलाइकन गोलमटोल हिसाबले मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा व्यक्तिले गरेको कसुर र व्यक्तिगत हिसाबले असुल गर्नुपर्ने बिगो एवं सजाय उल्लेख छैन ।

सरकारी वकिलबाट भएको त्रुटिले न्याय निरुपणमा असर पर्नसक्ने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ गोलमटोल हिसाबको अभियोगपत्रका कारण प्रतिवादीले आफूले गरेको कसुर अनुसारको बिगो एवं सजाय भुक्तान गर्नसक्ने अवस्था नबनेको देखिन्छ । प्रहरीले समेत व्यक्तिको कसुर अनुसार अनुसन्धान गरेको पाइएन ।

वकिल कार्यालयले प्रतिवादीसँग एकमुस्ट बिगो दाबी लिएर गलत ढंगले अभियोजन गरेको हो । एकमुस्ट बिगो दाबी लिएर सबैलाई प्रतिवादी बनाउनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ को मर्मविपरीत भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

दफा ३२ को ‘ञ’ मा अभियुक्तउपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार तथा कारणहरु उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारीको मुद्दा दर्ता गर्दा उक्त दफाको आशयविपरीत सबैलाई एकमुष्ट बिगो र सजाय दाबी गरिएको छ । अर्थात, ५ सय रुपैयाँ ठगी गर्ने र ५ करोड ठगी गर्नेले बराबर कसुर गरेजस्तो अभियोग अदालतमा लगिएको छ ।

फौजदारी कानुनका विज्ञ तथा पूर्वअभियोजनकर्ता (पूर्वसहन्यायाधिवक्ता) पुण्यप्रसाद पाठक कुनैपनि मुद्दामा कसुर अनुसारको बिगो मागदाबी लिनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त रहेको बताउँछन् । ‘कसैलाई प्रतिवादी बनाउँदा प्रत्येक व्यक्तिको कसुर विश्लेषण गरेर त्यही अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको कसुर विश्लेषण भयो भने मात्रै मुद्दा ठहर्छ ।’ कसुर यकिन नगरिकन सबैलाई एकै प्रकृतिको अभियोग लगाउँदा मुद्दा कमजोर हुने पाठकको भनाइ छ ।

‘सरकारी वकिलले दाबी स्पष्ट गर्याे भने अदालतलाई पनि फैसला गर्न सहज हुन्छ । गोलमटोल दाबीले ‘कन्फ्यूजन’ हुन्छ । अभियोग कसुर अनुसारकै हुनुपर्छ । नत्र न्याय निरुपणमा समस्या पैदा हुन्छ,’ उनले भने । राज्यले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने पूर्वसहन्यायाधिवक्ता पाठकले बताए ।

अनुसन्धान र अभियोजनमा राज्यको स्रोत साधन खर्च हुन्छ । तर, गलत अभियोजनले नागरिकको मौलिक अधिकार संकुचन हुने, व्यक्तिलाई झुटा मुद्दा लाग्ने, व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने र आमनागरिकको राज्यका संयन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दै जाने जोखिम हुने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।

उनीहरु अपराध एवं संलग्नता अनुसारको सजायको मागदाबी लैजानुपर्नेमा उमागौरीको हकमा त्यसको ठीक उल्टो भएको बताउँछन् । कानुनी प्रक्रियाको यथेष्ट परिपालना नगरिकन अभियोजन गर्दा न्याय मर्ने र नागरिकहरुको विश्वास टुट्दै गएर राज्यको शासन प्रणालीमा नै प्रश्न उठ्ने हुँदा मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजनमा सचेत हुनपर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य मुद्दामा कसुर अनुसारको बिगो दाबी गर्दा स्पष्ट सँग कानुनको दफा उल्लेख गरेर अभियोग लैजानुपर्ने र त्यसलाई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् । सहकारीका कतिपय मुद्दामा त्यस्तो नपाइएको उनको भनाइ छ । प्रतिवादीलाई हुनुपर्ने सजायको मागदाबी अभियोगपत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्तासमेत रहेका आचार्य कसुरभन्दा बाहिर मागदाबी गर्नु प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । तर, सबै सहकारीलाई उस्तै भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

नेपालका सबै पालिकामा सहकारी रहेकाले राज्यले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ’कसैले ‘इन्टेन्सनल्ली’ हिनामिना गरेको छ भने त्यसले तिर्नैपर्छ,’ उनले भने,‘ कहिलेकाहीँ परिबन्धमा परेको अवस्था छ भने राज्यले दिने त्यो खालको (जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेपनि मिलापत्र गर्न मिल्ने) नीति लिन्छ भने त्यो असहजतालाई हटाउने उपायको रुपमा लिन सकिन्छ ।’

मोरङ अदालतमै दर्ता भएको माछापुच्छ्रे सहकारी संस्था र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अभियोजन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ३२ को ‘ञ’ को प्रावधान अनुसार प्रतिवादीसँग कसुर अनुसारकै बिगो मागदाबी गरिएको थियो । सुनसरीमा अम्बे कोशी सहकारी संस्थाको मुद्दामा पनि व्यक्तिको कसुर अनुसारको बिगो दाबी थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएका ४ वटा सहकारीको बचत अपचलन मुद्दा छन् । ती सबै अभियोजनमा प्रतिवादीहरुलाई कसुर अनुसारको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

उमागौरी सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गहन ढंगले गर्न नसकेको प्रहरीले प्रतिवादी २६ जनाबाट २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले व्यक्तिको कसुर अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएन । उल्टै अपुरो प्रतिवेदनका आधारमा एकमुष्ट मुद्दा दर्ता गर्याे ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरीया सहकारी ऐनअन्तर्गत सञ्चालक जिम्मेवार हुने भएकाले सबै सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाउने गरी मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको बताउँछन् । उनी अनुसन्धानमा कमजोरी नभएको जिकिर गर्छन् ।

कानुनी राज्यमा कसुर अनुसारको सजाय र बिगो मागदाबी हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन । ‘जुनसुकै मुद्दामा कसुर अनुसारको बिगो दाबी हुनुपर्छ । नगरेको कसुरमा दाबी हुनु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो,’ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारवादी मुद्दामा सामान्य अभ्यासविपरीत एकमुष्ट बिगो दाबी भएको देखिन्छ । सहकारीमा कसले कति घोटाला गरेर र कसको दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट छैन ।’

अन्जला कोइरालाले पहिले नै सहकारीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । राजीनामा स्वीकृत भएको र उनले सहकारीमा तिर्नुपर्ने कुनै दायित्व बाँकी नरहेको कागजसमेत छ । तर, अघिल्लो कार्यसमितिमा रहेकै भरमा उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ । उनको काँधमा कति बराबरको दायित्व छ भन्ने कुरा अभियोगपत्रले स्पष्ट पार्न सकेन ।

अर्थात, उनले ठगी गरेको भनिएको रकम यकिन भइदिएको भए मिलापत्र हुनसक्थ्यो । ठगी गरेको रकम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ‘ठगी गरेको नदेखिएकैले रकम यकिन गर्न नसकिएको हो । प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले अभियोजन भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । सहकारीमा हालीमुहाली अध्यक्ष रौनियार कै थियो ।

अनुसन्धानले पनि उनकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सहकारीको रकम अपचलन भएको देखाउँछ । उनीबाहेक अरु २–३ जनाको केही कैफियत देखिन्छ । तर, अध्यक्ष रौनियारले एकलौटी गरेको घोटालामा २६ जना प्रतिवादीविरुद्ध नै समान हिसाबको अभियोग लगेर गम्भीर त्रुटि गरिएको छ । कसुर अनुसारको अभियोग लगिएको भए अध्यक्षबाहेक अरु २–३ जना यसको जिम्मेवार देखिन्थे ।

मुद्दामा शम्भुप्रसाद रौनियार, रोशन राजवंशी, लक्ष्मण साह रौनियार, आलम अन्सारी मियाँ, शम्भुप्रसाद सिंह, आमोदकुमार मण्डल, जितमान ठाकुर, विजयकुमार यादव, सुरेन्द्रकुमार राजवंशी, अशोककुमार विश्वास, दिलमाया राई, अञ्जला कोइराला, उपासी राजवंशी, सोनु यादव, मोहमद नजाम उद्दिन, चम्पा गिरी, शम्भुप्रसाद सिंह, सन्तलाल खवास, लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, ज्योति बाँस्कोटा, सुमन लोहनी, मित्रप्रसाद सिवाकोटी, सरदराज सिंह, मो. नसरुदिन, मनोजकुमार सोनी र यशोदाकुमारी राजवंशीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उमागौरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा संचालक समिति तथा ऋण समितिसमेतमा रहेका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले विभिन्न समयमा साधारणसभा गरी संस्थालाई नाफामा देखाउने उद्देश्यले गलत लेखा परीक्षण गराउने, संस्थाका पदाधिकारीहरु संस्थाको आयोजनामा हुने मिटिङमा सहभागी हुने, निर्णयमा दस्तखत गर्नेजस्ता कार्यले अपचलनमा सबैको संलग्नता स्थापित भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

‘संस्थाद्वारा महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकबाट पीडितहरुको जग्गा धितोमा राखी नबिल बैंकबाट ऋण प्रवाह गराएर सोबाट प्राप्त रकमको केही हिस्सा जाहेरवालालगायतका पीडितलाई दिई अन्य रकम आफैंले खाने पाचाउने समेतका कार्य गरेको, नियम विनियमको अवज्ञा गरी विभिन्न स्थानमा शाखा खोली बचत रकम उठाउने गरेको, त्यस्तै बचतकर्ताहरुलाई बचत गर्न लगाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने भनी झुटो आश्वासन दिई संस्थाबाट बचतकर्ताहरुले लिने गरेको ऋणमा समेत हेरफेर गरी पूरा ऋण प्रवाह नगरी केही रकम मात्र प्रवाह गरी अन्य रकम खाने पचाउने गरी संस्थाको भागिरथ खनाल एन्ड एसोसिएट्स (विशेषज्ञ)को २६ पाने रायबमोजिम प्रतिवादीहरुको दायित्वमा आउने जम्मा बिगो रकम रु २२,४८,२७,७००.२० (बाइस करोड अड्चालिस लाख सत्ताइस हजार सात सय रुपैयाँ बिस पैसा) हिनामिना गरी निज प्रतिवादीहरुले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (ञ) र (त) बमोजिमको कार्य कसुर गरेको तथ्य स–प्रमाण पुष्टि हुन आयो,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सबैलाई उत्तिकै कसुरदार मानेर दाय गरेको अभियोगपत्रमा ‘सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ ) र (५) बमोजिम २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ बिगो कायम गरी संस्थामार्फत नै पीडित जाहेरवालाहरुलाई बिगो भराइ सोबाहेकको दायित्व समेतको बाँकी रकम संस्थालाई दिलाइ भराइ प्रतिवादीहरुलाई बिगो बमोजिम जरिवाना गरी ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय गरी पाउँ’ भनेर मागदाबी गरिएको छ ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदर्शन निरौलाले भने सहकारी राजिष्ट्रार कार्यालय र विज्ञले बिगो नखुलाइकन प्रतिवेदन दिएकाले त्यही अनुसारको अभियोजन गरिएको बताए । ‘सम्बन्धित कार्यालय र विज्ञले दिएको राय प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दाको अभियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनमै बिगो खुलाइएको छैन ।’ सहकारीका सञ्चालक र पूर्वसञ्चालक सबैलाई दायित्वमा लगिएको बताउँदै निरौलाले त्यसलाई पछि अदालतले यकिन गर्ने उल्लेख गरे ।