नेपाल बार काउन्सिल : वकिलहरुले छाने पार्षद, के हुन्छ काम ?

विराटनगर । वकिल (कानुन व्यवसायी)हरुले निर्वाचनमार्फत नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल)का पार्षद छानेका छन् ।

पार्षद चयनका लागि शनिबार मतदात भएको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले नै भोट दिएर पार्षद छान्ने हुन् । निर्वाचनमार्फत ७ प्रदेशबाट १–१ जना पार्षद निर्वाचित भएका छन् । सम्बन्धित प्रदेशमा कार्यरत कानुन व्यवसायीले मतदान गरेर काउन्सिलको पार्षद चयनमा योगदान दिएका हुन् ।

Advertisement

निर्वाचित पार्षदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट १–१ जाना पार्षद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर शनिबार साँझसम्ममा सबै प्रदेशको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । बिहान १० बाट अपरान्ह ४ बजेसम्म मतदानको समय छुट्याइएको थियो । ७ वटा प्रदेशमा १४ जना (प्रत्येक प्रदेशबाट २–२ जना)ले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले)निकट पीपीएलए, नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट आरपीएलए, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट पीएलए, मोहन वैद्यनिकट एनपीएलए र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)निकट एफएलएसहितको ‘प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी’ गठबन्धन बनेको थियो ।

त्यसलाई काउन्टर दिन नेपाली कांग्रेस निकट डीएलए र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट एसपीएलएको अर्को गठबन्धन थियो । प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी गठबन्धन र डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएर पार्षदको टुंगो लागेको हो ।

कोशी प्रदेशबाट डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका उम्मेदवार राजु ढकाल निर्वाचित भए । अधिवक्ता ढकालले ४ सय ५० मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी अधिवक्ता एवं प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी गठबन्धनका उम्मेदवार बालकृष्ण आर्चायले ४ सय २३ मत ल्याए ।

मधेश प्रदेशबाट डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका उम्मेदवार सञ्जीवकुमार मल्लिक विजयी भएका छन् । कानुन व्यवसायी मल्लिकले २ सय ७१ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी ओमप्रकाश केशरीले २ सय २४ मत मात्रै पाए ।

बागमती प्रदेशबाट एमालेनिकट पीपीएलएका रविनारायण खनाल विजयी भएका छन् । प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी गठबन्धनका उम्मेदवार खनालले २ हजार ४ सय ४९ मत ल्याए । उनीसँग पराजित भएका डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका पर्शुराम कोइरालाले १ हजार ८ सय ४२ मत मात्रै पाए ।

गण्डकीमा डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका दयाराम गौतम ३ सय १२ मतसहित विजयी भए । उनका प्रतिस्पर्धी नारायणप्रसाद शर्माले २ सय ३४ मत पाए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि डीएलए–एसपीएलए गठबन्धनका ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली ४ सय ३८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी गठबन्धनका मदनकुमार पुनले २ सय ७३ मत मात्रै ल्याए ।

कर्णालीबाट प्रगतिशील, गणतान्त्रिक, समाजवादी, स्वतन्त्र, देशभक्त, समावेशी गठबन्धनका मातृकाप्रसाद खनाल ७३ मतसहित विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी डीएलए–एसपीएलएका उम्मेदवार दमनराज बम ४२ मतमा खुम्चिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डीएलए–एसपीएलएका उम्मेदवार टेकबहादुर कठायत निर्वाचित भए । उनले १ सय ४५ मत पाए । कठायतका प्रतिस्पर्धी निरन्जन विष्टले १ सय ८ मत ल्याएका छन् ।

कानुन व्यवसायीलाई इजाजत दिने, व्यावसायिक आचरणको अनुगमन तथा छानबिन गर्ने र दोषी देखिँदा सजाय गर्ने निकाय भएकाले काउन्सिलको पार्षद चयनलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिन्छ । समाजप्रति जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले सेवा सञ्चालन गर्दै वकिलहरुको हक हितको संरक्षण, लाइसेन्स वितरण, खारेजीदेखि कानुनी शिक्षा, वकिलको आचारसंहिता, तालिमलगायत नियामक निकायको काम काउन्सिलले गर्छ ।

आफैंलाई कानुनी सीमाभित्र राखेर नियमन गर्ने निकाय भएकाले काउन्सिलको निर्वाचन परिणामलाई वकिलहरुले आफ्नो प्राथमिकताभित्र राख्ने गर्छन् । लाइसेन्सप्राप्त र त्यसको नवीकरण गराइरहेका सबै वकिलहरु काउन्सिलका मतदाता हुन्छन् ।

काउन्सिल १३ सदस्यीय हुन्छ । जसको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता र उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन पदेन सदस्य हुन्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना पार्षद मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।

मनोनीत भएकाको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ । त्योबाहेक ५ बर्से अवधिका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट १–१ जना पार्षद निर्वाचित हुन्छन् । ७ जना पार्षद शनिबार निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचित र मनोनीत हुने पार्षदले कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसाय क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुसार बार काउन्सिलको स्थापना भएको हो । त्यसअघि कानुन व्यवसायीको छुट्टै संस्था नहुँदा तत्कालीन कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ अनुसार कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने, दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने र अनुशासनको कारबाही गर्ने लगायतका काम सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो ।

काउन्सिलले कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानुन व्यवसायीको दर्ता तथा व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र उनीहरुले व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्छ । त्यस्तै, व्यावसायिक आचरणविरूद्ध गरेका कामको उजुरी लिने र अनुशासनमा सजाय गर्ने, व्यावसायिक वकिलहरुको अभिलेख अद्यावधिक, वकिललाई आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने काम काउन्सिलकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

कानुन व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण र उनीहरुको हित अभिवृद्धिका कार्य गर्ने एवं स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्नेदेखि नेपाल कानुनहरूको वार्षिक सर्वेक्षण, कानुन व्यवसायीहरूको दर्ता, अद्यावधिक, लगत तथा आफ्ना गतिविधिहरू प्रकाशन गरेर सार्वजनिक हिसाबले जानकारी दिने काम काउन्सिलले गर्छ ।

मुलुकभर २२ हजार हाराहारी कानुन व्यवसायी छन् । बार काउन्सिलका पार्षद एवं अधिवक्ता प्रेमप्रसाद पोखरेल काउन्सिलले नयाँ वकिल तयार गर्ने, उनीहरुलाई दक्ष बनाउने र वकिललाई नियमन गर्ने बताउँछन् । वकिललाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिनेदेखि खारेजीसम्मको अधिकार काउन्सिललाई हुने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले आफूहरुको कार्यकालमा काउन्सिलले उल्लेखनीय काम गरेको बताए । ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अलि पुरानो भएका कारण कानुन व्यवसायीको सबै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन । त्यसलाई संशोधन गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरियो । मन्त्रालयले संसदमा लगेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल चलिरहेकाले संसदको यही अधिवेशनबाट पास हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

उनले आफूहरुको कार्यकालमा पञ्च वर्षीय योजना बनाएर काम गर्दै दक्ष वकिल उत्पादन गर्नेदेखि उनीहरुलाई पेसागत दक्षता सम्बन्धी तालिम दिने काम गरेको बताए । ‘नेपालमा अहिले तालिम नलिने कानुन व्यवसायी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । पोखरेल कल्याणकारी कोष खडा गरी ठूला र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका कानुन व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार केही कानुन व्यवसायीलाई आर्थिक अनुदान नै दिइसकिएको छ । ‘व्यवसायिक तालिमका लागि ‘लयर्स एकेडेमी’ स्थापना गरेर विषय विज्ञबाट वकिलहरुलाई तालिम एवं प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । अरु पनि धेरै कामहरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका ‘ल कलेज’हरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘करिकुलम’को व्यवस्था गरेर पठाएका छौं,’ पोखरेलले भने ।