कांग्रेस इटहरीको सचिवमा शिक्षकको उम्मेदवारी, कानुनी प्रश्न उठेपछि फिर्ता !

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार पालिका तहको अधिवेशन गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय पालिकामा बिहीबार पनि अधिवेशन हुँदैछ ।

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा बुधबार मनोनयन दर्ता मात्रै गरिएको छ । बिहीबार निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । तर, कांग्रेस इटहरीको अधिवेशनमा शिक्षक पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइएको छ । नगर समितिको पदाधिकारीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् ।

Advertisement

नेपाली कांग्रेस इटहरी नगर समितिको सचिव पदमा मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–६ स्थित साजीलाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रुद्रप्रसाद सुवेदी (सुमन)ले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । उनले अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदा आफ्नो नाम नरहने बताएका छन् । तर, उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रचारप्रसारसमेत गरेको तथ्यले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको राजनीतिक संलग्नतासम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।

इटहरी कांग्रेसको नगर अधिवेशनमा सचिव पदका लागि बुधबार सार्वजनिक गरिएको पहिलो नामावलीमा सुवेदीसहित तीन जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । नामावलीमा प्रलाद दाहालको पहिलो, रुद्रप्रसाद सुवेदीको दोस्रो र रोशनकुमार तामाङको तेस्रो नम्बरमा नाम राखिएको छ । सुवेदीको कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नम्बर २८३३९१ रहेको छ ।

सुवेदीले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूलाई नेपाली कांग्रेस इटहरी नगर समितिको सचिव पदको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रचारप्रसार गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्नसमेत अपिल गरेका थिए ।

तर, बुधबार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका छन् । शिक्षक भएकै कारण राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने विषय उठेपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीति गर्नु पर्यो कि जागिर खानुपर्यो भन्ने कुरा आएपछि मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ । राजनीति गरेर माथि पुगिँदैन । हामी जागिर खाने मान्छे हो । त्यो कुरा आएपछि मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ,’ सुवेदीले भने । उनले पहिलो नामावलीमा नाम आए पनि दोस्रो तथा अन्तिम नामावलीमा भने आफ्नो नाम नरहने बताए । ‘उम्मेदवारी त दिएको थिएँ । तर, शिक्षक भएकाले नमिल्ने भएपछि फिर्ता लिएँ । अन्तिम नामावलीमा उम्मेदवारका रूपमा मेरो नाम आउँदैन,’ उनले भने ।

सुवेदीले साजीलाल माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा ‘बिजनेस’ र ‘मार्केटिङ’ विषय अध्यापन गराउँदै आएका छन् । उनी विद्यालयको निजी स्रोतबाट तलब खाने गरी नियुक्त शिक्षक हुन् । विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुँदै आएको छ । विद्यालयमा करिब २ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताइएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामबाबु काफ्लेले सुवेदी सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नभएको बताए । उनका अनुसार सुवेदी नेपाल सरकारको दरबन्दीमा रहेर सरकारी तलब खाने शिक्षक नभई विद्यालयको निजी स्रोतबाट अध्यापन गराउने ‘पार्टटाइम’ शिक्षक हुन् ।

‘उहाँ दरबन्दीको शिक्षक होइन । नेपाल सरकारको दरबन्दीमा रहेर सरकारको तलब खाने होइन । निजी स्रोतबाट पढाउने ‘पार्टटाइम’ शिक्षक हो,’ प्रधानाध्यापक काफ्लेले भने, ‘उहाँले राजनीति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सबै कुरा मलाई थाहा भएन ।’

तर, विद्यालय सामुदायिक भएकाले निजी स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताको विषय कानुनी रूपमा अलग्गै परीक्षणको विषय बन्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य मानिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ अन्तर्गत शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा कसैमाथि राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने व्यवस्था छ । नेपाल कानुन आयोगमा उपलब्ध नियमावलीको पाठमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख छ ।

शिक्षकको दलगत राजनीतिक संलग्नताको विषयमा अदालतबाट समेत आदेश भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा शिक्षकलाई राजनीतिक दलका विभिन्न तहका अधिवेशनमा सहभागी गराउने विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले २०७९ जेठ ४ गते शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नु–नगराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०७९ चैतमा स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

यसैबीच, शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो समय पनि कडाइ थालेको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकका बारेमा खोजबिन तथा निगरानी गर्न र कानुनअनुसार कारबाहीका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ लाई आधार मानेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न तथा देशभर विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो कानुनी र प्रशासनिक पृष्ठभूमिमा साजीलाल माध्यमिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक सुवेदीले कांग्रेसको नगर सचिव पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु र पछि शिक्षक भएकै कारण उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्नु इटहरी कांग्रेसको अधिवेशनसँगै चर्चाको विषय बनेको छ । उनी आफैंले पनि शिक्षक पद र राजनीतिक जिम्मेवारीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आएपछि उम्मेदवारीबाट पछि हटेको बताएका छन् ।

इटहरी कांग्रेसको नगर अधिवेशन बुधबार सम्पन्न हुन सकेन । बाँकी प्रक्रिया बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि लायन्स भवनमा सञ्चालन हुने बताइएको छ ।