निजी मेडिकल कलेजको अडान, ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं’

काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता दिन नसकिने अडान राखेका छन् ।

मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले भत्ता दिने निर्णय अस्वीकार गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयप्रति निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले असहमति जनाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयप्रति सहमत हुन नसकिने जनाएका छन् ।

आयोगको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’समेत रहेको जानकारी त्यहीबेला दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । एसोसिएसनले स्रोत सुनिश्चित नभइ स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभइ आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्तासहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुन स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले माघ १४ गते ३ बुँदे निर्णय गरेका थिए ।

निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, शैक्षिक सत्र २०८१–०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् २ वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

साथै, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने (पिजी) आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको थियो । उक्त निर्णयप्रति आवासीय चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णय गत शुक्रबार भएको हो ।