
काठमाडौं। नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ मा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ ।
अहिलेसम्म ४३ संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले जानकारी दिएको छ । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय साँझ ७ बजेर २ मिनेटसम्म छ । विधेयकमा प्रतिपक्षीसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रहरी विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, रमा कोइराला पौड्याल, कल्पना चौधरी, सपना राजभण्डारी, मुक्ताकुमारी यादव, नागिना यादव, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
यसैबीच, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रहेका कतिपय विषयहरुलाई सच्याउन पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले सबै राजनीतिक दलका सांसद्हरुसँग छलफल गरेका छन् । पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने किसिमका प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने माग गर्दै छलफल चलाएका हुन् ।
उनीहरुले सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले बिहीबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा सांसदहरुसँग छलफल गरे । उनीहरुले यसअघि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
विभिन्न दलका सांसदसँग छलफल चलिरहेको जानकारी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरु सन्तुष्ट छैनन् ।
ऐनमा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । यसले प्रहरीको आईजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक)को अधिकारीलाई खुम्च्याउने बुझाइ पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको छ ।
जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने भनिएको छ । यसप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको शाहले बताए ।
अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो । जसले ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गराउन मद्दत गर्छ । तर, विशुद्ध खटनपटनको विषय परिचालनलाई फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा त्यसले राम्रो नगर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

























