
काठमाडौं । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निस्किन प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ ।
‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)ले २ वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंकारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तर निकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको छ । तर, पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । यसबाट बाहिर निस्किन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो ।

























