पर्यावरणीय कृषिको प्रवर्द्धनका लागि कृषि ऐन र नीति आवश्यक 

Share this
744shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन १३, मंगलबार १२:४४

विराटनगर । पर्यावरणीय कृषिको प्रवर्द्धनका लागि ३ तहका सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

कृषक समूह र सहकारीहरूको छाता संस्था राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, दिगो विकास इन्स्टिच्युट र गौरादह कृषि क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, झापाको आयोजनमा आयोजित पर्यावरणीय कृषि विषयक सरोकारवालाहरूसँग प्रथम प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रमका सहभागीले ६२ प्रतिशत कृषक रहेको मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि ऐन र नीति निर्माणमा उदासिनता देखाएको गुनासो गरे । 

कार्यक्रममा इलामका अगुवा कृषक मणि घिमिरेले पर्यावरणीय कृषिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारको साथ नपाएको गुनासो गरे । झापाका कृषक रामलाल उप्रेतीले सरकारका निकायले पनि पर्यावरणीय कृषिको विकासको एजेण्डालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।  

नेपाललगायत विश्वका विभिन्न विकासउन्मुख राष्ट्रहरूमा हरित क्रान्तिमा आधारित रासायनमुखी कृषि व्यवसायको अन्धाधुन्ध प्रयोग र प्रवर्द्धनका कारण साना तथा वास्तविक किसान परिवारहरू साथै नेपालको स्वास्थ्य खाद्यमा गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित भएको उनीहरूले बताए । 

गलत कृषि अभ्यासको कारण ४ सय ५ भन्दा बढी कृषि योग्य जमिन बाँझो भएको, माटोको औसत कार्बनिक पदार्थ १.५५ भन्दा कम भएको, कृषि श्रमिकहरू विदेश पलायन भइरहेका तथ्यांङक जानकारी गराइयो । 

सो अवसरमा प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दाताहरूका गलत वाचा तथा खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रभावले कृषि क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकता दिन नसकेको कृषकहरूले बताए । 

झापको गौरादह कृषि क्याम्पसका प्रमुख सुबोध खनालले दिगो कृषिका लागि पर्यावरणीय कृषिको विकल्प नरहेको बताए ।   

विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका साना किसानहरूका अघि झन जलवायु संकट जस्ता चुनौतीहरू आएको दिगो विकास इन्स्टिच्युटका बरिष्ठ अधिकृत प्रयास अधिकारीले बताए ।

उनले कृषि पर्यावरणीय कृषिको प्रभावकारी अभ्यासका लागि किसान स्तरबाटै प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दहालले किसान अधिकारका लागि प्रभावकारी रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । 

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.