
विराटनगर । कोशी प्रदेशका किसानहरूले ३ तहको सरकारसँग कृषि ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
विराटनगरमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको प्रथम कोशी प्रदेश परिषद् भेलामा सहभागी भएका किसानहरूले ३ तहको सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पाँचथर फिदिमकी किसान दिलकुमारी घिमिरे (ओझा)ले किसान एकातिर सरकार अर्काेतिर लागेका कारण किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले कृषि ऐन निर्माण गरी किसानलाई दिने सुविधा, सहुलियत र अनुदानको कानुनी रुपमै व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
उनले किसानलाई कार्डदेखि पेन्सनसम्मको व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् ।
इलामका राम मगरले किसानका माग सम्बोधन गर्न केन्द्रीय मन्त्रीलाई समेत २७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । उनले उत्पादन बढाउने, बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सबैको पहिचान हुने तर किसानको पहिचान नहुने हुँदा ३ तहका सरकारले तत्कालै कृषि ऐन र नीति निर्माण गरेर किसान कार्डसहितको उचित बजारीकरण हुनुपर्ने कुरा राखे ।
झापा बाह्रदशी–५ का प्रेम पौडेलले किसानलाई राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । उनले किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरेकै कारण स्थानीय तहदेखि संघ सरकारलेसमेत कृषि ऐन निर्माण नगरेको दुखेसो गरे ।
उनले भने, ‘सरकार किसानका समस्या समाधान गर्न तत्परै देखिँदैन । किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर नभएकै कारण ३ तहका सरकारले कृषि ऐन निर्माणमा चासो नदिएको हो ।’
कृषि स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूले ७ वर्ष भइसक्दासमेत कृषि सम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान नदिएको सहभागीहरुले बताए ।
उनीहरुले यति मात्रै हैन विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालिनाली नष्ट हुने गरेको र प्रदेश तथा संघ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति किसानले नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
३ वर्ष पहिले कात्तिकमा आएको बाढीले बालनालीमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति अझैसम्म किसानले पाउन नसकेको बताए ।
ताप्लेजुङका किसान भीमबहादुर गुरुङले अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरे । उनले ताप्लेजुङलगायत कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धेरै अलैंची उत्पादन हुने भए पनि नेपालमै अलैची प्रशोधन नहुने हुँदा भारतले आफ्नो लोगो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको बताए ।
अलैंची नेपालमै प्रशोधन र नेपालकै लागो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरुले माग गरे ।
सरकारले कृषि बिमालाई प्रभाविकारी ढंगले लागु गर्नेपर्ने बताएका छन् । नीति नियममा कृषि बिमा रहे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा किसानहरु मारमा परेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
कृषि बिमा गर्ने कम्पनीले पहँुच र क्षमताका आधारमा मात्रै गर्नै भएकाले वास्तविक किसानले त्यसको सदुपयोग गर्न नपाएको हुँदा सरकारले सबै किसिमका किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा बिमासम्म पहुँच पुर्याउनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ कोशी प्रदेशले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दाहालले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहे पनि धेरै किसान बिमा कार्यक्रम समाहित हुन नसकेको बताइन् ।
कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित भएकोले सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
किसानको अधिकारका लागि प्रभावकारी रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।



















