सरकारसँग कृषि ऐन जारी गर्न किसानको माग

Share this
734shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन १४, बुधबार १२:५९

विराटनगर । कोशी प्रदेशका किसानहरूले ३ तहको सरकारसँग कृषि ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

विराटनगरमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको प्रथम कोशी प्रदेश परिषद् भेलामा सहभागी भएका किसानहरूले ३ तहको सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पाँचथर फिदिमकी किसान दिलकुमारी घिमिरे (ओझा)ले किसान एकातिर सरकार अर्काेतिर लागेका कारण किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले कृषि ऐन निर्माण गरी किसानलाई दिने सुविधा, सहुलियत र अनुदानको कानुनी रुपमै व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

उनले किसानलाई कार्डदेखि पेन्सनसम्मको व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् ।

इलामका राम मगरले किसानका माग सम्बोधन गर्न केन्द्रीय मन्त्रीलाई समेत २७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । उनले उत्पादन बढाउने, बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सबैको पहिचान हुने तर किसानको पहिचान नहुने हुँदा ३ तहका सरकारले तत्कालै कृषि ऐन र नीति निर्माण गरेर किसान कार्डसहितको उचित बजारीकरण हुनुपर्ने कुरा राखे ।

झापा बाह्रदशी–५ का प्रेम पौडेलले किसानलाई राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । उनले किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरेकै कारण स्थानीय तहदेखि संघ सरकारलेसमेत कृषि ऐन निर्माण नगरेको दुखेसो गरे ।

उनले भने, ‘सरकार किसानका समस्या समाधान गर्न तत्परै देखिँदैन । किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर नभएकै कारण ३ तहका सरकारले कृषि ऐन निर्माणमा चासो नदिएको हो ।’

कृषि स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूले ७ वर्ष भइसक्दासमेत कृषि सम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान नदिएको सहभागीहरुले बताए ।

उनीहरुले यति मात्रै हैन विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालिनाली नष्ट हुने गरेको र प्रदेश तथा संघ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति किसानले नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

३ वर्ष पहिले कात्तिकमा आएको बाढीले बालनालीमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति अझैसम्म किसानले पाउन नसकेको बताए ।

ताप्लेजुङका किसान भीमबहादुर गुरुङले अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरे । उनले ताप्लेजुङलगायत कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धेरै अलैंची उत्पादन हुने भए पनि नेपालमै अलैची प्रशोधन नहुने हुँदा भारतले आफ्नो लोगो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको बताए ।

अलैंची नेपालमै प्रशोधन र नेपालकै लागो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरुले माग गरे ।

सरकारले कृषि बिमालाई प्रभाविकारी ढंगले लागु गर्नेपर्ने बताएका छन् । नीति नियममा कृषि बिमा रहे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा किसानहरु मारमा परेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

कृषि बिमा गर्ने कम्पनीले पहँुच र क्षमताका आधारमा मात्रै गर्नै भएकाले वास्तविक किसानले त्यसको सदुपयोग गर्न नपाएको हुँदा सरकारले सबै किसिमका किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा बिमासम्म पहुँच पुर्याउनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ कोशी प्रदेशले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दाहालले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहे पनि धेरै किसान बिमा कार्यक्रम समाहित हुन नसकेको बताइन् ।

कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित भएकोले सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

किसानको अधिकारका लागि प्रभावकारी रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.