प्रहरीको स्टाफ कलेज कोर्स सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

Share this
707shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन २७, मंगलबार १९:५६

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले मंगलबार अन्तरिम दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । सर्वोच्चले आगामी चैत ४ गते दुवै पक्षलाई छलफल आउन भनेको छ ।

स्टाफ कलेज लागु गर्न नहुने माग राखेर नेपाल प्रहरीका २० डीएसपीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने २०७० मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर अहिले डीएसपी भएकाहरू छन् । नेपाल प्रहरीमा २०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संसद्‍मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा समेत स्टाफ कलेज लागु गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । स्टाफ कलेज पास नहुने डीआईजी बन्न पाउने छैनन् । एसएसपीमै घर जानुपर्ने हुन्छ ।

ऐन नै नबनेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकले बनाएको समितिले अध्ययन गरेर स्टाफ कलेजको प्रावधान राख्नु विद्यमान प्रहरी ऐन नियमावलीविपरीत भन्दै खारेजीको माग गरेर डीएसपीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

स्टाफ कलेजको रूपमा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्समा गत भदौ २१ गते हस्ताक्षर भएको थियो । पुलिस ‘लिडरसिप एण्ड स्टाफ कलेज’अन्तर्गत ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ (एमपीएस) कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ ।

‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स’मा सहभागी हुन् अन्तिम सूचीमा १ सय ३१ जना छनोट भइसकेका छन् । अन्तिम सूचीमा छनोट भएका अधिकृतहरूबाट यसैसाता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तयारी थियो ।

प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ३५ जना ‘स्टाफ कलेज’का लागि छनोट हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढेपनि निवेदकहरूले एमपीएस कार्यक्रम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । कानुनले चिन्दै नचिनेको कार्यक्रमलाई बढुवा र वृत्ति विकासको आधार मान्न नहुने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा भएको विषयलाई कानुन नबन्दै ऐन सरह लागू गर्न खोजेपछि प्रहरी अधिकृतहरु रुष्ट बनेका छन् । जागिरको १ तिहाइ अवधि व्यतीत भइसकेपछि बीचमा ल्याएर अचानक एमपीएसको व्यवस्था गर्दै भूतप्रभावी कानुन लागू गर्न खोजिनु प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा ‘स्टाफ कलेज’ सम्बन्धी व्यवस्था आउँदा खुलामा भर्ना भएका सबैलाई लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीमा चैं २०७० देखिकालाई मात्रै लागू गर्ने भनेर भेदभावपूर्ण तरिकाले एमपीएस लागू गर्ने निर्णय गरिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीमा २०६१–२०७० बीचका धेरै जना डीएसपीहरु छन् । तर, उनीहरुमध्ये २०७० चैत ९ गतेबाट इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएकालाई मात्रै एमपीएस लागू हुने निर्णय गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले काम गर्ने मनोबल गिराउने उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
‘साउदीको अमेजनका गोदाममा नेपालीसहितका श्रमिक शोषणमा’
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.