संघीयतालाई पूर्ण बनाउने एजेण्डा छ : रमण श्रेष्ठ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । ३८ वर्षयता वकालत पेसामा रहेका श्रेष्ठले ७ वर्षअघि वरिष्ठको उपाधि प्राप्त गरे । ३० वर्षअघि बारको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी आगामी चैत २३ गते बारको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने छ । श्रेष्ठ अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेस एमाले गठबन्धनका उम्मेदवारसँग उनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उनी आफूलाई व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहको उम्मेदवार भएको दाबी गर्छन् । अर्काे पक्ष भने सरकारी टोली रहेको उनको दाबी छ । बारको मतदाता ९ हजार ९ सय ९७ जना छन् । अध्यक्षका लागि चुनावी अभियानमा रहेका श्रेष्ठसँग मुलुकी खबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

राम्रो भइरहेको छ । चुनावी अभियानमा अहिले पूर्व क्षेत्रमा छौं । देशभर पुग्ने योजना छ ।

कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?

यसपटकको चुनाव गजव छ । एकातिर सरकारी उम्मेदवार अर्काेतर्फ हामी छौं । बार एसोसिएसनको इतिहासमा जहिले पनि कानुन व्यवसायीले नै आफ्नो उम्मेदवार प्रस्ताव गर्थे । त्यसका बारेमा छलफल हुन्थ्यो । व्यावसायिक हकहित र न्यायपालिकाको विषयमा, न्यायलयमा भएको विकृतिका विषयमा छलफल हुन्थयो । खासखास अवस्थामा सामाजिक रुपान्तरणका लागि पनि काम गर्छाैं । हाम्रो निर्णयमा धेरै कुरा हुन्थ्यो । तर, यसपाली बालुवाटारमा सरकारी ‘कोलिसन’ खडा भएको छ । त्यहाँबाट सरकार र सरकारमा भएका दलले वकिलको नेता प्रस्ताव गरेको छ । तर, वकिलको नेता वकिलले नै छान्नु पर्ने हो । प्रस्ताव पनि वकिलले गर्ने हो । यसपाली त्यस्तो सरकारी टिम बन्यो, त्यसको काउन्टरमा सबै व्यवसायीहरु छौं । हामीसँग राजनीतिमा नलाग्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु निर्वाचन परिचालनमा हुनुहुन्छ । सबै कानुन व्यवसायी मिलेर हामीले एउटा टिम बनाएका छौं । टिमको नाम ‘व्यावसायिक कानुन व्यावसायी समूह’ हो । अहिलेको निर्वाचन सरकारी उम्मेदवारविरुद्ध व्यावसायिक वकिलहरुको हुनेछ । कानुन व्यवसायीको पक्षमा रहेका कारण मैले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।

मुख्य एजेण्डा के के छन् ?

व्यावसायिक हकहित र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छाैं । बारलाई प्रभावकारी बनाउँछौं । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्छाै । न्यायपालिकाभित्रको विकृति र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु गर्ने तयारी छ । अनावश्यक रुपमा अदालतलाई विवादमा ल्याइयो भने त्यसविरुद्ध काम गर्छाैं । सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा काम गर्छाैं । नोवोदित कानुन व्यवसायी र सिमान्तकृतलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा कोष बनाएर सहयोग गर्ने हामीले एजेण्डा बनाएका छौं । तालिमको विषय पनि राखेका छौं । अहिले एआईको जमानमा परिस्थिति अनुसार क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएका छौं ।

सरकारी पक्षसँग प्रतिस्पर्धामा कतिको चुनौती देख्नु भएको छ ?

चुनौती त धेरै ठूलो छ । किनभने २ वटा दल मिलेर बनेको सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । तर, कानुन व्यवसायीले दल र सरकारको हस्तक्षेप मन पराउँदैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले जहिले पनि प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । जहिले पनि सरकारलाई मानव अधिकार, कानुनी शासन र संविधानको रक्षाका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारको उम्मेदवारले भोलि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्न सक्छ ? कानुनी शासनका लागि काम गर्न सक्छ ? बारलाई निष्पक्ष रुपले अघि बढाउन सक्छ ? सक्दैन । यसपालिको चुनाव भने वकिल भर्सेस सरकार हो ।

अहिलेको बार नेतृत्वको भूमिका कस्तो छ ?

अहिलेको नेतृत्वको भूमिका प्रभावकारी छैन । अहिलेको कार्यसमिति गठनपछि दलको हस्तक्षेप बढी भयो । अहिले त दलले नै उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । अहिले हरेक क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । अझ न्यायालयमा पनि सरकारको दलको हस्तक्षेप बढेको छ । जसले गर्दा न्यायालय प्रभावकारी भएको छैन । अहिले बारमा पनि सरकारले आफनै उम्मेदवार खडा गरेको छ । यो चुनावमा हाम्रो व्यवसायिक टिमलाई वकिलहरुको साथ छ । वकिलहरु राजनीतिक विचारसँग नजिक हुन्छन् । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप मन पराउँदैनन् । हाम्रो टिमलाई सबै कानुन व्यवसायीले जिताउँछन् ।

न्यायालयमा बिचौलिया हाबी छन्, आमनागरिकको पहुँचमा न्याय छैन र न्याय धेरै खर्चिलो भयोभन्ने जनगुनासो छ, यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?

आमनागरिकको सहज पहुँचमा न्यायालयमा छैन । सेवाग्राहीको न्यायमा सहज पहुँच बनाउनका लागि काम गर्छाैं । त्यसका लागि भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउनुपर्छ, सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच बनाउनका लागि कार्यक्रम तय गरेका छौं । अहिले सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा माथि न्यायालय छ । यसलाई रोक्नका लागि बारको भूमिका रहन्छ । हिजो बार प्रभावकारी हुन सकेन । हिजो बारले बोल्दा तरंग आउँथ्यो, आज बार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ । बारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै विकृति रोक्न सकिन्छ । बारलाई सक्षम बनाउन व्यावसायिक कानुन व्यवसायी नेतृत्वमा आउनुपर्छ । यसपाली सरकारी उम्मेदवारले जिते बारले आफनो भूमिका निभाउन सक्दैन । बारको भूमिका प्रतिपक्षी हुनुपर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्दैन । सरकारलाई झकझक्याउन हामीले नै काम गर्ने हो । बिचौलिया खडा भएका कारण पैसा खर्च नहुने ठाउँमा पनि समस्या छ । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले २९ प्रकारको बिचौलिया रहेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएपछि बिचौलियाहरु बढे । न्याय महँगो भएको छ । एउटा विशेष कार्यक्रम बनाएर बारले भूमिका खेल्छ ।

गणतन्त्रको विकल्पमा राजावादीहरुले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्, नागरिक तहमा सरकारले काम गर्न नसकेको आक्रोस छ, यस्तो अवस्थामा व्यवस्था जोगाउनका लागि बारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

हाम्रो प्रतिवद्धताको प्रस्तावनामै हामीले नेपालको संविधान, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषय राखेका छौं । संविधानमा भएको विषय प्रमुख एजेण्डा हो । अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न हामी सक्छौं । देश संघीयतामा गए पनि न्यायालय गएको छैन । उच्च अदालतलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो दिएको छैन । उच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । हामीसँग पूर्ण संघीयता छैन । हाम्रो भूमिकामा संघीयतालाई पूर्ण बनाउने एजेण्डा राखेका छौं । न्यायालयका बारेमा कहाँकहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं ।

न्यायाधीश नियुक्ति नै राजनीतिक भागबण्डामा हुन्छ । यसले त समस्या सृजना गर्याे नि ?

दलीय पद्धतिमा दल भन्दा बाहिरको मान्छे पाइँदैन । तर, न्यायाधीश भएपछि आफ्नो विचारलाई बाहिर राखेर प्रवेश गर्नुपर्ने हो । अहिले त्यस्तो छैन । अब हामी फैसला अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाएर काम गर्छाैं । संयन्त्रले फैसलाको अध्ययन गर्छ । सबै पक्षको अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छाैं । फैसला अध्ययन गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न थालेपछि न्यायालयमा देखिएको विकृति धेरै हदसम्म अन्त्य हुन्छ । न्यायाधीशले गलत गरेको भए सबै विषय बाहिर आउँछन् । न्यायाधीशले घुस खाएको प्रत्यक्ष देखिँदैन । अख्तियारले जस्तो ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ पनि सम्भव छैन । अदालतभित्र भएको विसंगति र भष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको न्यायाधीशको फैसलालाई अध्ययन नै हो । त्यसपछि धेरै विषयमा सुधार आउँछ ।

अन्त्यमा भन्ने विषय केही छन् ?

धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । यसपाली वकिलहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको हस्तक्षेपले कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामीले अन्य क्षेत्रमा देखेका छौं । कुनै राम्रो परिणाम दिएको छैन । बारमा पनि हस्तक्षेप भयो । कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि अब सरकारको हस्तक्षेप राक्नुपर्ने छ ।