
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अगुवाहरुले दलित अधिकार ऐन ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र अधिकारकर्मीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा प्रदेश सरकारसँग यो ऐन तत्काल ल्याउन जोडदार माग गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभाको आयोजनामा रिडेफ नेपालको व्यवस्थापन तथा स्वीस सरकारको विकास सहयोग कार्यक्रम (एसडीसी)अन्तर्गत हेल्भेटासमार्फत सञ्चालित प्रदेश समर्थन कार्यक्रम (पीएसपी) र यूएनडीपीको सहकार्यमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले ‘दलित अधिकार ऐनको आवश्यकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी संरचनामा दलितको सहभागिता र संरक्षण सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको बताए । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यले कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
प्रदेशका ९ वटा जिल्लाबाट सहभागी भएका कार्यपालिका, विधायन तथा न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिहरू र अधिकारकर्मीहरूले ऐन निर्माणप्रति सहमति जनाउँदै आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलकी सचेतक सपना परियारले सरकारले दलित अधिकार ऐन नल्याए गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । आफू गैरसकारी विधेयक दर्ता गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सामाजिक समिति सभापति गायनन्द मण्डलले आगामी अधिवेशनमै दलित अधिकार ऐन आउनसक्ने बताए । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) सांसद मीना श्रेष्ठ र राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले समेत ऐन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट प्रमुख अतिथि थिए भने उपसभामुख सृजना दनुवारले अध्यक्षता गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा पीएसपी टिम लिडर महेश नेपाललगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना अनुभव र सुझावहरू राखेका थिए।
डा. विश्वकर्माका अनुसार प्रदेशसभा आफैं आयोजक रहेर दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको कानुन निर्माण प्रक्रियामा भूमिका र सहभागिता विषयक छलफल आयोजना गरिएको नेपालमा पहिलो हो ।























