
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले पनि अबदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन सोमबार राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन पाउने जानकारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । यस सम्बन्धी निर्णय गत चैत १५ गते भएको थियो ।
तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भने नयाँ वर्षको पहिलो दिन गरिएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । कार्यान्वयनमा गएसँगै सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउने छन् ।

























