सूचनाको हकविरुद्ध बराहक्षेत्र अस्पताल : अनियमितताको आशंका, लुकाइयो सूचना

विराटनगर । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ चक्रघट्टीमा रहेको बराहक्षेत्र नगर अस्पतालमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।

अस्पतालका निमित्त व्यवस्थापक दिवश विष्ट तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थानीयका अनुसार विष्ट नातामा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीका भान्जा पर्छन् । अस्पतालमा उनको नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।

Advertisement

कार्कीकै जोडबलमा नियमविपरीत भान्जा नाता पर्ने व्यक्तिलाई अस्पतालको निमित्त व्यवस्थापक नियुक्त गरेर अनियमितता गरिएको आरोप लाग्ने गरेको हो । अस्पतालको स्टेसनरी, स्वास्थ्य उपकरण, मेसिनरी, ल्याबको सामग्री, फर्निचर तथा फिक्चर्स र औषधि खरिद एवं कर्मचारी नियुक्ति र घरभाडामा अनियमितता गरिएको आरोप छ ।

अनियमितताको आशंका गरिएका विषयमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार माग गरिएको सूचना दिन अस्पतालले अस्वीकार गरेको छ । कानुनी व्यवस्थालाई ठाडै चुनौती दिएको अस्पतालले खरिदसँग सम्बन्धित बिल भौचरसहित माग गरिएको सूचना दिन इन्कार गरेको हो ।

सूचना लुकाइएकाले पनि अनियमितताको आरोपमाथि थप बल पुगेको छ । सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ । ‘विज्ञापन नगरिकन बिना प्रतिस्पर्धा नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति तथा मनपरी ढंगले खरिद गरेर ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘अस्पतालभित्रको आपरदर्शीताको कुरा गरेर साध्य छैन ।’

स्रोतका अनुसार विगतका व्यवस्थापकहरुको पालामा पनि धेरै अनियमितता भएका छन् । सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषयको विवरण लुकाउँदै अस्पताल आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गरेर भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइरहेको छ । अस्पतालको अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले सूचना उपलब्ध गराउनबाट निमित्त व्यवस्थापक विष्ट पछि हटेको र विवरण ‘गुपचुप’ राखेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम अस्पतालको स्टेसनरी, स्वास्थ्य उपकरण, मेसिनरी, ल्याबको सामग्री, फर्निचर, फिक्चर्स र औषधि खरिद तथा त्यसको बिल भौचर एवं कर्मचारी नियुक्ति र घरभाडासँग सम्बन्धित विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेर पहिलोपटक चैत ३ गते सूचना माग गरिएको थियो । तर, निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमविपरीत गएर अस्पतालले सूचना उपलब्ध गराएन ।

त्यसपछि कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर चैत २२ गते उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ भएन । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उजुरीको समेत सुनुवाइ नभएपछि अस्पतालविरुद्ध आयोगमा पुनरावेदन गरिएको हो । कुनै पनि सरकारी निकायको निर्णयका आधारमा हुने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजात दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन अस्पतालले गरेका कारण निमत्त व्यवस्थापक र सूचना अधिकारीलाई आवश्यक कारबाहीको मागसमेत पुनरावेदनमा गरिएको छ ।

सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा त्यसपछि प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने व्यवस्था छ । आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्छ । जरिबाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ आमनागरिकले सूचना माग्न पाउने बताउँछन् । ‘संविधानको मौलिक हकले दिएको अधिकारमा रहेर इमेलमार्फत वा कुनै माध्यमबाट सूचना माग गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीका विवरण एवं तथ्यांक सम्बन्धी सूचना नेपाली नागरिकको सरोकार एवं अधिकारको विषय हो ।’

सूचना उपलब्ध नगराउनुले सार्वजनिक निकायमा पद धारण गरेर बसेकाहरु सार्वभौम नागरिकप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ । ‘यो वा त्यो बहानामा सूचना लुकाउने र नदिनेलाई कारबाही हुन्छ । सूचना नदिनु पनि भ्रष्टाचार हो,’ अभियन्ता श्रेष्ठले भने ।

उनले सूचना उपलब्ध नगराउनेविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेर कानुनी कारबाहीको बाटो अवलम्बन गरिने जानकारी दिए । अभियन्ता श्रेष्ठकै सक्रियता र पहलमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशनपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्न र लिन पाउने वातावरण बनेको थियो ।

अस्पतालका निमित्त व्यवस्थापक विष्टले भने सूचना धेरै भएका कारण तयार पार्न समय लागेको दाबी गरे । ‘सूचना नदिने भन्ने हैन । हामी तयार पार्दैछौं । दिन मिल्ने सूचना दिन्छौं । लागेको दस्तुर तिर्नु होला । अस्पतालमा कुनै अनियमितता भएको छैन,’ विष्ट भन्छन् ।

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले धेरै मिहिनेत गरेर अस्पताल सुधार गरिएको बताए । ‘हामी निर्वाचित भएर आउँदा अस्पताल थिलथिलो थियो । धेरै कुरा सुधार गरेका छौं । अहिले बिमाको १० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । कहाँबाट अनियमितता हुनु ?,’ उनले भने । माग गरेको सूचना भने बेलैमा दिनुपर्ने र सूचना दिने विषयमा आफूले पनि पहल गर्ने कार्कीले बताए ।