
काठमाडौं । २९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यकोषमा अतिरिक्त ८ अर्ब आर्थिक भार थपिने भएको छ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्दा ८ अर्ब आर्थिक दायित्व थपिने बताएका हुन् । शिक्षकको सेवा सुविधामा यो रकम खर्च हुनेछ ।
सरकारसँगको सहमति पछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । निजामती अस्पातलमा उपचारमा छुट पाउनेछन् ।
सरकारसँगकाे सहमति पछि नेपाल शिक्षक महासंघले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएको छ । शिक्षक महासंघसँग सरकारले आगामी असार १५ गतेसम्म शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

























