
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन तथ्यांक उत्साहजनक पाइएको छैन । कसुर ठहर भई सजाय तोकिएका डेढ लाखभन्दा बढी अभियुक्तबाट कैद असुल गर्न बाँकी छ । ३२ अर्बभन्दा बढी जरिवाना पनि उठेको छैन ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनपछि मात्र पीडितले न्याय पाएको मानिने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालत, मातहतका विभिन्न न्यायालय र अर्धन्यायिक निकायहरूको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय पाइएको हो ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय सुनाइएका १ लाख ५५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति फरार छन् । तीमध्ये २ हजार ५ सय ४३ जना त विदेशी नागरिक रहेको तथ्यांक छ । हालसम्म अदालतबाट आदेश भई जरिवाना उठाउन बाँकी रकम ३२ अर्बभन्दा बढी छ ।
१ लाख १४ हजार ६ सय ३७ वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।
सर्वाेच्च र विशेष अदालतसँगै देशभरका विभिन्न तहका अदालतबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन्छ । मुद्दा फर्छ्योट दर उत्साहजनक रहे पनि कार्यान्वयन भने कमजोर छ ।
न्यायिक निरूपण भइसकेको विषयमा दण्डहीनता कायम रहँदा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास खस्कँदो छ भने समयमै फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय निरूपण नै अर्थहीन बन्ने गरेको छ । यसैले पीडितको न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै गम्भीर बन्नैपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

























