
विराटनगर । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मानव अधिकार अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ ।
समितिको टोलीले आरक्षसँग जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, निकुञ्ज प्रशासन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार अध्ययनको उद्देश्य आरक्ष क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने समुदायका मानव अधिकार, कानुनी चुनौती, द्वन्द्व समाधान तथा दीर्घकालीन सुधारका उपाय पहिचान गर्नु हो ।
अध्ययन टोलीमा सभापति सुवेदीसहित सांसदहरू पुष्पबहादुर शाह, रञ्जनकुमारी झा, समितिका सचिव रामहरि थापालगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागी छन् । टोलीले सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अवलोकन गर्दै आज देखी तीन दिन सम्म सुझाव सङ्कलन गर्नेछ ।
कोश टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार आरक्ष क्षेत्रभित्र मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण र स्थानीय जनताको सहभागिता अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।
समितिको स्थलगत अध्ययनले स्थानीय सरोकारवाला, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुधारका सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

























