
काठमाडौं । स्थानीयबासीको अवरोधका बाबजुत सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज डाइभर्सन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि काम सुरु भएको छ ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार कोशी उच्च बाँध निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि विस्तृत अध्ययनको कार्य सुरु भएको हो ।
सप्तकोशी नदीबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, आसपासमा सिँचाइका लागि ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने र भारतसँगको जलमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका महत्वकांक्षी योजनाका साथ डीपीआर सुरु गरिएको हो ।
कोशी उच्च बाँध बहुचर्चित र विवादित परियोजना हो । बाँध निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआरका लागि नौ स्थानमा ड्रिलिङ गर्ने योजना छ । धनकुटाका दुई र उदयपुरको एक स्थानमा ड्रिलिङको काम भइरहेको छ ।
सुरुमा बाँधको उचाइ २६९ मिटर हुने भनिएको भए पनि २०८० असोज २३ र २४ गते विराटनगरमा भएको दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा बाँधको उचाइ २३९ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधको उचाइ २६९ मिटर कायम भए कोशी प्रदेशको १९० वर्ग किलोमिटर तथा २३९ मिटर अग्लो बनाइए १३० वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्ने छन् ।
कोशी बाँध निर्माण गर्दा विकास पनि हुने र स्थानीयको जनजीवनलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कोशी बाँधको डीपीआरको चर्चा चलेपछि संघर्ष समिति अहिले प्रभावित पालिका पुगेर कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न नहुने दाबी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले भन्छन,‘विकास रोक्ने गर्दै नगर्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरी विकास होस् ।”
सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रुष्ट नबनाई विकास गरिनुपर्ने बताए । खोजकर्ता टीकाराम लिङ्खाले उच्च बाँधको नेपालमा फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा बढी हुने बताए ।
उनले उच्च बाँध बनाउन नहुने बताए । उच्च बाँध निर्माणकाे चर्चा सुरु भएपछि सप्तकाेशी किनारका स्थानीयले विगतदेखि नै विराेध गरिरहेका छन् ।

























