चलचित्रसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी, चलचित्रकर्मीको विरोध

Share this
778shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ ११, आइतबार १३:५१

काठमाडौं । सरकारले चलचित्रसम्बन्धी ५५ वर्ष पुरानो कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसप्रति चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र चलचित्रकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।

विधेयकमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई अझ बढी अधिकार दिँदै चलचित्र विकास बोर्डबाटै हुनुपर्ने धेरै काम सञ्चार मन्त्रालय मातहत ल्याइएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले बोर्डको स्वायत्तता खुम्च्याउन नहुने भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका छन् । चलचित्र निर्देशक अशोक शर्मा यसरी स्वायत्तता खुम्च्याउने काम उचित नभएकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताउँछन् ।

२०२६ सालमा बनेको चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन संशोधन गर्न भन्दै सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।

यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई खुम्च्याएको र चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता संकुचन गरेको आरोप चलचित्रकर्मीको छ । चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूले ठूलो मेहनत गरेर सरकारलाई सुझावसहित ड्राफ्ट दिइएको तर सरकारले त्यसलाई लत्याएर कर्मचारी हाबी बनाएर निर्माण गरिएकाले सैद्धान्तिक रूपमा अस्विकार्य हुने चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको भनाइ छ ।

चलचित्रकर्मीहरुको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि बोर्ड गठनमा छ । विधेयकमा बोर्ड गठन गर्दा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र २ महिलासहित पाँच जना सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ मा बोर्डको अध्यक्षलाई सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भनिएको छ । सिनेमा क्षेत्रको हितमा काम गर्ने चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त अंगका रूपमा राखिनुपर्नेमा मन्त्रालयको अंग बनाउन खोजिएको आरोप चलचित्रकर्मीको छ ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा बोर्डको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुपूर्व मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । जबकि चलचित्रकर्मीले विगतदेखि नै बोर्डलाई स्वायत्त बनाउँदै आयोगकै हैसियतमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अहिलेको विधेयकमा त झन् कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सञ्चार मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले बोर्ड स्वायत्त हुनै नसक्ने तर्क चलचित्रकर्मीको छ ।

विधेयकमा चलचित्रको सेन्सरलाई अनिवार्य गरिएको छ । दफा २७ मा चलचित्रको प्रदर्शनअघि जाँच समितिबाट जाँच गराउनुपर्ने भनिएको छ । दफा २८ अनुसार गठित जाँच समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै गृह र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधि, चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि, दुई जना अनुभवी सदस्य हुने र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुने भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.