
विराटनगर । सिटी सफारी दर्तासम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कोशी प्रदेश सरकारले खोसेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको हो ।
यसअघि तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा थियो । ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजतसम्बन्धी अधिकार थियो ।
अधिकार खोसिएपछि अब यो काम प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत हुनेछ । ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पाडग्रे ‘ई’ रिक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण गरिनेछ र ‘ई’ रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ लेखिएको थियो ।
संशोधनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तीन पाडग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण, बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने कार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हुनेछ ।’ यसअनुसार अब यी काम यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुनेछ । प्रदेशले बाटो इजाजतको अधिकार पनि खोसेको छ । यसअघि ऐनको दफा ७४ ले तीन पाङग्रे सवारीका लागि स्थानीय तहमा इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्ने र दफा ७५ अनुसार स्थानीय तहले अनुमति दिने प्रावधान थियो ।
अध्यादेशमार्फत् दफा ७४ र ७४ को स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘दफा ७४ मा रहेका ‘तर ई–रिक्सा (तीन पाडग्रे) को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दरखास्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।’
दफा ७५ मा रहेको ‘तर तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजतपत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
अब प्रदेशले तोकेअनुसार रुट इजाजत पाउनेछन् । सिटी रिक्साले अब दर्ता र नवीकरण शुल्क पनि बढ्ने छ । स्थानीय तहले नवीकरण दस्तुर ३ हजारसम्म लिएका थिए । प्रदेशलाई १० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यरता रहन्छ ।
लाइसेन्स पनि प्रदेशबाटै
सवारीमा काम गर्ने परिचालकलाई परिचयपत्र दिने अधिकार पनि स्थानीय तहबाट प्रदेशले खोसेको छ । यसअघि परिचालकको अनुमतिपत्र स्थानीय तहले वितरण गर्ने उल्लेख थियो । अब त्यो अधिकार प्रदेश यातायात कार्यालय प्रमुखसँग सरेको छ ।
दफा ६६ मा परिचालक अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी प्रावधान थियो । दफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ६४ बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिले परिचालकको लागि दरखास्त दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तसाथ संलग्न व्यहोरा साँचो देखिएमा दरखास्तवालालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।’
संशोधनमा भनिएको छ, ‘दफा ६६ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । परिचालकको अनुपतिपत्र जारी र रद्द गर्ने अधिकार प्रदेशले आफू मातहत तानेको छ ।
विराटनगनगरको ६० लाख गुम्यो
प्रदेशले अधिकार कटौती गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाको बार्षिक ६० लाख आम्दानी गुमेको छ । राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार महानगरमा २ हजार सिटी सफारी दर्ता छन् ।
विराटनगरले दर्ताका लागि १ हजार र नवीकरणका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ शूल्क तोकेको थियो । ती सवारीबाट वार्षिक ६० लाख राजस्व संकलन भइरहेको थियो ।
‘थाहै नदिइ अधिकार खोसियो’
इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल प्रदेशले विना जानकारी अधिकार कटौती गरेको दाबी गर्छन् । प्रदेशले कटौती गर्दा स्थानीय तहको योजनामाथि नकारात्मक असर परेको बताए ।
‘आन्तरिक रुपमा स्थानीय तहले व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले गिजोलेको छ,’ उनले भने, ‘यसका विषयमा कुनै सरसल्लाह छैन, यसरी गिजोलेर संघीयता सफल हुँदैन ।’
प्रदेशले अपरिपक्व ढंगले काम गर्दा स्थानीय तहलाई असर गरेको बताए । ‘हिजो के आधारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर अहिले के आधारमा फिर्ता लिएको हो भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा प्रदेशले अधिकार कटौती गर्दा स्थानीय तहलाई क्षति भएको छ ।’ उनका अनुसार अध्यादेश जारी गरेपछि प्रदेशले स्थानीय तहलाई सुझावका लागि फारम पठाएको छ । तर त्यको जवाफ नदिने उनले बताए ।

























