
विराटनगर । आज (बिहीबार) १८ औं गणतन्त्र दिवस । जनताले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमविरूद्ध संघर्ष गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेको दिन । यो ऐतिहासिक घटना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यसकै सम्झनामा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यो उपलब्धिले नेपाली जनतालाई सैद्धान्तिक रुपमा नागरिक सर्वाेच्चता, सार्वभौमसत्ता, समानता र समावेशीको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ । व्यावहारिक कति छ ? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक संघीयतामा गयो । संभाविनसभाबाट संविधान बन्यो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा भने जनगुनासो चुलिंदै छ ।
राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरु पटकपटक भए । त्यति नै पर्याप्त हो त ? आर्थिक समृद्धि खोइ ? जनअसन्तोष बढिरहेको कारण व्यवस्थामै प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । तर समस्या व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा छ ।
राजनीतिक दलका गतिविधि, नेताहरुको प्रवृत्ति, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिँदा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि र पछिको अवस्थामा के फरक भयो त भन्ने गुनासोयुक्त प्रश्न उठाइनु अन्यथा होइन । गणतन्त्र आफैंमा खराव व्यवस्था होइन तर, शासन चलाउनेहरुको दृष्टिकोणका कारण प्रश्न उठेको हो ।
गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर राजावादीहरुले आफ्नो निर्णायक भनेको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले अहिलेका विकृतिजन्य र निरासाजनक अवस्थालाई दोषी मान्दै यसमा राजनीतिक दल र व्यवस्था नै जिम्मेवार भएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले व्यवस्था नै भ्रष्ट भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस्तो गर्न सक्ने अवस्था कसले बनायो ? प्रश्न यो पनि गहन छ ।
ऐतिहासिक परिवर्तनपछि सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै आर्थिक–सामाजिक रूपमा देशले फड्को मार्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । सुशासन कायम होला, न्याय पाउने अनुभूति होला भन्ने आशा बढेको थियो । राजनीतिक दलको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनका कारण दण्डहीनता मौलाउँदा त्यसविपरीत निरासा छाएको छ ।
यी विभिन्न कारणले गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नु र स्थापनाको १८ वर्षमै प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । यसको कारणसम्म पुगेर जनतामा विश्वास फर्काउन गम्भीर हुनै पर्छ । पुराना नेताले यसमा अग्रसरता लिन चासो देखाएनन् भने युवा नेताहरु एकजुट हुनु पर्छ ।
व्यवस्था असल हुँदाहुँदै पनि खराब शासकको काँधमा जिम्मेवारी पुग्दा कस्तो हालत हुन्छ भन्ने उदाहरण धेरै देशहरु बनेका छन् । नेपाल त्यस्तै बन्ने दिशातिर उन्मुख भएको हो त ? यदि हो भने यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ ।

























