प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा औद्योगिक पार्कका नाममा सरकारले किन्यो रतुवा खोला

विराटनगर । औद्योगिक पार्क बनाउनका लागि सरकारले रतुवा खोला र बगर खरिद गरेको छ ।  नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि झापामा रतुवा खोला र बगर खरिद गरेको हो ।

पार्क निर्माण क्षेत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्छ । यो पार्कको प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७७ मा तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए ।

Advertisement

२ हजार १०० बिघा क्षेत्रफलमा रहने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सरकारले जग्गा खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ३६ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

२१ सय बिघा मध्ये ७७८ बिघा १३ कट्ठा जग्गा निजी हो । बाँकी ऐलानी जग्गा पर्छ । सरकारले ५६० बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अब २१९ बिघा खरिद गर्न बाँकी छ । जसको मुआब्जामा मात्रै सरकारी मूल्य अनुसार २३ करोड ९१ लाख ५९ हजार ७३२ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

सरकारले निर्माण सुरु गरेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क रतुवा खोलाको दायाँबायाँ बगर हो । यसले दक्षिण क्षेत्रमा रतुवा र मावा खोलाको दोभान पनि भेट्छ । तराईमा झापा र मोरङको सीमा भएर बग्ने मावाभन्दा ठूलो खोला हो रतुवा ।

बर्खामा उर्लिने रतुवा खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र निजी जग्गा प्रशस्तै पर्छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले औद्योगिक पार्क बनाउनका लागि मुआब्जा दिएको ६० बिघा जग्गामा त खोला बग्छ ।

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि खोला किनारको काँसघारी २४८ बिघा, बगर र खेती क्षेत्रगरी १०१ बिघा जग्गा अधिग्रहण भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रको ९४२ बिघा ऐलानी जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ ।

दुई पटक मूल्याङ्कन

खोला र किनारको जग्गा खरिदका लागि छोटो समयमा दुई पटक मूल्याङ्कन रकम परिवर्तन गरिएको छ। जसले राज्यकोषलाई आर्थिक भार थपेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ३० जेठ २०७५ मा तत्कालीन कमल गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज ढकालको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पहिलो चरणमा ४१० बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ वर्ग छुट्याएर न्यूनतम मूल्य सिफारिस गरेको थियो ।

सो उपसमितिले आवादी जग्गा प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघारीको जग्गा प्रतिबिघा ११ लाख ४० हजार र खोला कुद्ने बगर प्रतिबिघा ३ लाख ८० हजारका दरले मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि १० मंसिर २०७५ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ अनुसार गठित समितिको बैठकले खोला किनारको आवादी जग्गा प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघारी ८ लाख र बगर प्रतिबिघा २ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णयका आधारमा ४११ बिघा २ कट्ठा ४ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो ।

५ वैशाख २०७६ को बैठकले दोस्रो चरणमा थप ३५८ बिघा ६ कट्ठा १८ धुर अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले दोस्रो चरणको मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुआब्जा सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो ।

श्रेष्ठ संयोजकत्व समितिको सिफारिसका आधारमा १० माघ २०७६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुआब्जा दिनुपर्ने रकम बढाएको थियो । बैठकले पालिका अनुसार फरक दर निर्धारण गर्‍यो। गौरादह नगरपालिकामा (क) वर्गको बाटो छेउको खेतीयोग्य जग्गा ४५ लाख, सोही पालिकामा ख वर्गको आवादी जग्गा २८ लाख, ग वर्गको काँसघारी ९ लाख ८० हजार र घ वर्गको बगरको २ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

दमकमा पर्ने भागमा क वर्गको जग्गा नभएपछि ख वर्गको २८ लाख र कमल गाउँपालिकामा पनि ३९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। ग र घ वर्गको जग्गाको मुआब्जा दर समान निर्धारण गरी सोहीअनुसार खरिद गरेको हो।

मुआब्जा वितरणमा एक वर्षको अन्तरमा मूल्याङ्कन रकम अत्यधिक बढाइएको थियो ।

औद्योगिक पार्क निर्माण क्षेत्रमा करिब २७ बिघा दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गा पनि छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड धरानका अनुसार विभिन्न मितिमा बनेका सुकुम्बासी आयोगले दिएको धनीपूर्जा व्यक्तिसँग छ, तर फिल्डको लगत भने सरकारी जग्गा छ । सो क्षेत्रको सबै सरकारी जग्गा लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ। आयोगले धनीपूर्जा दिएको तर फिल्डमा लगत कट्टा नभएको जग्गा कमल गाउँपालिका– ७ मा बढी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको दमकसहित मकवानपुरको हेटौंडा, रूपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता र कन्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति र सम्बन्धित निकायसँग सहमति लिएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला झापा दमक नगरपालिका– १८ र १९ मा रहेको पूर्वतर्फ रतुवा खोला, पश्चिमतर्फ दमक रिङरोड, उत्तरतर्फ रतुवाखोला र दक्षिणतर्फ रतुवाखोलाको दोभान भित्र ५०० बिघा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा सोही बैठकले हेटौंडामा ३०० बिघा, मोतिपुरमा ८१० बिघा, नौबस्तामा ५२५ बिघा र कन्चनपुरको ९०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको करिब ४ महिनापछि २ असार २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा भनिएको छ, ‘उद्योग मन्त्रालयः औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विस्तार गर्ने।’

सोही निर्णयका आधारमा दमकमा ५०० बिघाबाट विस्तार गरी २१ सय बिघामा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

जग्गा प्राप्तिका लागि दमक नगरपालिकाको कार्यालयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सम्पर्क कार्यालय पनि राखिएको थियो। मुआब्जा वितरणपछि भने यो कार्यालय हटाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो पार्क प्राथमिकतामा परेको थियो। तर पछिल्लो समय कुनै काम अघि बढेको छैन ।

नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले दमक औद्योगिक पार्कमा करिब ५४८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७६ अर्बभन्दा बढी लगानी आउने सरकारी आकलन सुनाए । उनका अनुसार यो पार्कमा चीनसहित अन्य देशका उद्योगहरू स्थापना हुनेछन् । थापा भने परियोजना प्राथमिकतामा परेका कारण काम अघि बढ्ने बताउँछन्।

भ्यू टावर बन्यो  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर २३ गते झापाको दमक नगरपालिका९३ मा निर्मित १८ तले ‘दमक बिजनेस कम्प्लेक्स’ उद्घाटन गरे। २०७६ सालमा दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै कम्प्लेक्सको शिलान्यास गरेका थिए।

भ्यू टावरको पनि नाम दिइएको यो कम्प्लेक्स निर्माणको उद्देश्य औद्योगिक पार्कमा खुलेका उद्योगको कर्पोरेट अफिस राख्ने थियो। तर औद्योगिक पार्क निर्माणले गति नलिए पनि १८ तले आलिशान मल भने खडा भएको छ।

१ अर्ब ५६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको यो कम्प्लेक्स ४ बिघा १६ कट्ठा जग्गामा फैलिएको छ। ओलीको जोडबलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्कभन्दा टावर करिब १५ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्छ।

निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि टावर उद्घाटन भए पनि सञ्चालनको टुङ्गो छैन । सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रवक्ता कृष्णबहादुर पुनका अनुसार झापामा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिने क्रममा छ।

दमकमा बूट मोडलमा काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । बूट भनेको सामान्यतया सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने एक प्रकारको सार्वजनिक– निजी साझेदारी ढाँचा हो ।

‘हामीले ३० वर्षका लागि बूट मोडलमा चलाउन दिन्छौं, त्यो अवधिमा संरचना निर्माण गरेर काम गर्छौं, ३० वर्षपछि त्यो औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आउँछ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डमार्फत ६४ अर्ब लगानी लगभग स्वीकृत भइसकेको छ।’ यो क्षेत्रमा चिनियाँ उद्योगहरू आउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

दमकमा पहिलो चरणमा ९४२ बिघामा पार्कको काम अघि बढ्ने पुनले बताए। ‘२१ सय बिघामा निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि अहिले ९४२ बिघामा बनाउने तयारी छ,’ उनले भने ।