सिद्धबाबा जाेडिएकाे बलात्कार मुद्दा : सर्वोच्च अदालत जान सरकारी वकिलको आनाकानी

विराटनगर । धर्मगुरु ‘सिद्धबाबा’ प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा २ तहका अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्च जान सकिने अवस्था हुँदाहुँदै यसो गर्न आनाकानी भइरहेको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरी र उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिंदा माथिल्लो तह (सर्वाेच्च) जान सरकार पक्षले आनाकानी गरेको हो । आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २०७७ मंसिर २२ गते गिरीलाई सफाइ दिएका थिए ।

Advertisement

यो मुद्दाका प्रतिवादी विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी हुन् । आफ्नै अनुययीमाथि उनले २०७६ कात्तिक ४ गते राति साढे १२ बजे चतरा हनुमान मन्दिरस्थित जगतगुरु रामानान्दचार्य सेवापीठ नामक आश्रमममा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

वादी पक्ष अनुपस्थित हुँदा एकपक्षीय सुनुवाईपछि कोइरालाले दिएको सफाई उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाएको थियो । २०७९ जेठ ३ गते उच्चले प्रमाण बुझेर फैसला गर्नू भन्दै मुद्दा जिल्लामै फर्काएको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला न्यायधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०८० भदौ २७ गते सिद्धबाबालाई सफाई दिएका थिए । सफाइ दिदा उनले मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश भएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको योज्ञतामा प्रश्न समेत उठाएका थिए । २०८१ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश बिमल सुवेदी र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गरिदियो ।

तल्लो तहको फैसला सदर भएपछि पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने बाटो बन्द भएको हो । उच्चले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ को उपदफा १ को (ग) अनुसार पुनरावेदनका लागि समय नै दिएन । दफा ९ मा सर्वाेच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने व्याख्या छ ।

दफा १ को ग मा ‘सुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दामा’ मात्रै सर्वाेच्च जान मिल्छ भनिएको छ ।

सर्वाेच्च जानका लागि एउटा बाटो भए पनि त्यो बाटो अपनाउन सरकारी वकिलको कार्यालय आलटाल गरिरहेको छ । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च जानका लागि ‘दोहोर्याई पाउँ’ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । यो निवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयमा भर पर्छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘दोहोर्याइ पाउँ’ गराउने निर्णय गरे महान्यायाधिवक्ता मार्फत् सर्वाेच्च जान मिल्छ ।

सरकारी वकिल सर्वाेच्च जान नमानेको पीडित निकट व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् । अभिनेता पल शाह जोडिएको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सरकारी वकिल ‘दोहोर्याइ पाउँ’ का आधारमा सर्वोच्च गएको उदाहरण छ ।

त्यसबेला सर्वाेच्चले दोहोर्याउन अनुमति दिएको थियो । सिद्धबाबाको हकमा भने सरकारी वकिललाई त्यसरी नजान दबाब रहेको जनाइएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सहन्याधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सर्वाेच्चमा जाने वा नजाने भन्ने निणय नभएको बताउँछन् ।

फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेका कारण अध्ययन पछि निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उच्च अदालत विराटनगरको पूर्णपाठ आएपछि पीडित परिवारलाई पनि अब चुप लाग्न भन्दै दबाब आइरहेको छ । पीडक पक्षले यसअघि घटनामा चुप बसे अमेरिका सेटल गरिदिने भन्दै प्रलोभन देखाएको थियो । परिवार तयार नभएपछि ‘अदालत मिलाउँछौं’ भनिएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ ।

जरबजस्ती करणी मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिदा मुख्य प्रमाणलाई नै अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रुपमा लिइन्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण पनि चाहिन्छ ।

सिद्धबाबाको मुद्दामा पीडितको बयानलाई पुष्टि गर्ने आधारका रुपमा सिद्धबाबाले महिलासँग गरेको टेलिफोन सम्बादको अडियो रेकर्डलाई लिइएको थियो । महिलासँगको सम्वादमा गिरीले भनेका थिए, ‘मबाट एकपटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिंग नै काटेर फालिदिन्छु ।’

यो रेकर्ड प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गर्दा ७६.९ प्रतिशत मिलेको थियो । सामान्यतया ५० प्रतिशत मिल्दा प्रमाणको रुपमा ग्रहण हुन्छ । तर सिद्धबाबाको केसमा ७६.९ प्रतिशत मिल्दा पनि अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेन । उल्टै अडियो जाँच गर्ने विशेषज्ञको योग्यतामा प्रश्न उठायो ।

यसरी प्रश्न उठाउँदा विशेषज्ञको विषयमा अदालतले अपब्याख्या गरेको छ ।
प्रमाण ऐनको दफा २३ को उपदफा १ ले विशेषज्ञ सम्बन्धी उल्लेख छ । उपदफा १ को स्पष्टीकरण खण्डमा भनिएको छ, ‘विशेषज्ञ भन्नाले विशेष अध्ययन, तालिम वा अनुभवबाट विशेष ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।’

यो अडिया परीक्षण गर्ने प्रहरीले अडियो रेकर्ड सम्बन्धी तालिम लिएका थिए । अदालतले भने डिग्री नलिएको भन्दै प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो ।

आफ्नै अनुययीमाथि सिद्धबाबाले २०७६ कात्तिक ४ गते राति साढे १२ बजे चतरा हनुमान मन्दिरस्थित जगतगुरु रामानान्दचार्य सेवापीठ नामक आश्रमममा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो । वादी पक्षले जबरजस्ती करणी आरोपलाई पुष्टि गर्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश नगरेको भन्दै दुई तहकै अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको छ ।

जिल्लाको फैसलमा भनिएको छ,‘ प्रतिवादी सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य, वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले जाहेरवाली ‘सांकेतिक नाम २६ परिसर २७, २०७६–७७ लाई आफ्नो कुटीमा बोलाइ बैठक कोठामा थुनी जवरजस्ती करणी गरेको भनी कुनै ठोस, स्वतन्त्र, बस्तुनिष्ठ र भरपर्दाे प्रमाण पेस गरी शंकारहित तवरबाट अभियोग दावी पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन ।’ उच्च अदालतले पनि यस्तै फैसला गरेको छ ।

घटनापछि २०७६ मंसिर ११ गते पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन् । राजनीतिक नेतृत्व र नाम चलेका व्यापारीहरुसँग पहुँच विस्तार गरेका गिरी विरुद्धको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न मानेको थिएन । घटना बाहिर आएपछि जाहेरी लिएको प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेर एक दिनपनि प्रहरी कार्यालयमा राखेन ।

स्वास्थ्य समस्या भन्दै हिरासतको अवधि विराट नर्सिङ होममा बिताएका गिरीलाई २०७६ पुस १४ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले ३ लाख धरौटीमा पूर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

२०७६ माघ ८ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो । उनी २०७६ फागु २० गते कारागार चलान भएका थिए २०७७ मंसिर २२ गते को फैसलापछि छुटेका थिए ।

यस्तो छ उच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ