७० कर्मचारीको ‘कालरात्रि’ : प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ५५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अदालतले समाचार हटाउनका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई आदेश दिएको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ ।

तर, २०२७ सालमै नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो । जुन व्याख्या विपरीत जिल्ला अदालत काठमाडौंले केही दिनअघि समाचार हटाउन आदेश दियो ।

त्यसबेला चेतना साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित एउटा शीर्षक बहसको केन्द्र बन्यो । ‘७० जना कर्मचारीको कालरात्रि’ शीर्षक राखिएको समाचार प्रकाशनपछि पत्रिकाका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्तामाथि प्रशासनिक कारबाही पनि भयो ।

तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यले छापाखाना र प्रकाशन ऐन २०१९ को दफा ५ (२) अनुसार गुप्तालाई १० रुपैयाँ जरिबाना तिराउँदै प्रकाशन प्रमाणपत्रसमेत रद्द गरे । यो निर्णयविरुद्ध निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतको ‘स्पेशल बेञ्च’ले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रशासनिक कारबाहीको सिमाना छुट्ट्याउने फैसला गरेको थियो ।

२०२७ सालमा चेतना साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित ‘७० जना कर्मचारीको कालरात्रि’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर बागमती अञ्चलाधीशले आपत्तिजनक ठहर गर्दै कारबाही गरेका थिए । अञ्चलाधीशजस्ता अर्धन्यायिक अधिकारीले पूर्ण अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता नभएको अदालतको व्याख्या थियो ।

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२) मा उल्लेख भएको ‘जाहेर भएमा’ भन्ने शब्दप्रति निवेदकले उजुरी वा जाहेरी आवश्यक पर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । अदालतले सार्वजनिक हितका विषयहरूमा उजुरीको प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छैन भनि व्याख्या गर्‍यो । ‘सम्बन्धित अधिकारी स्वयंले थाहा पाउनु वा अरूबाट सुन्नु पनि ‘जाहेर हुनु’ को अर्थमा पर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राज्यको सुरक्षा, शान्ति र नैतिकताजस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित अधिकारी आफैं वादी र न्यायनिर्णायक बन्न सक्ने कानुनी अपवाद स्वीकार गरिएको छ ।’

‘कालरात्रि’ शीर्षकको व्याख्यामा अदालतले तत्कालीन सन्दर्भलाई केन्द्रीत बनाएको थियो । ‘कालारात्रि’ शीर्षक आपत्तिजनक मान्नु आवश्यक नपर्ने ठहर अदालतले गरिदियो । यो शब्द उपमाको रूपमा प्रयोग भएको र यसबाट कर्मचारीलाई कर्तव्यच्यूत पार्ने मनसाय देखिन्न भन्ने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

प्रमाणपत्र रद्दसम्बन्धी व्यवस्थामा अदालतले गहिरो व्याख्या गरेको थियो । छापाखाना र प्रकाशन ऐनको संशोधित दफा ३० र ३१ अनुसार प्रेस काउन्सिलको सल्लाह बिना पत्रपत्रिका बन्द गर्न नमिल्ने भएकोले स्वतः प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था निष्क्रिय बनाएको थियो ।

यस्तो सर्वोच्चको व्याख्याको पूर्णपाठ