
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको सोमबारको बैठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी )राप्रपा)का सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।
भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै दुवै दलले यो कदम चालेका हुन् । संसदमा विरोध जनाउँदै आएका सांसदहरूमध्ये रास्वपाकाले वेलमा बसेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको थियो भने राप्रपाका सांसदहरू मन्त्रीको जवाफ सुरु हुनुअघि नै सभाकक्षबाट बाहिरिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन बोलाउँदा रास्वपाका सांसदहरूले बैठक छाडेका थिए । रास्वपाका सांसद शिव नेपालीले सभाबाट बाहिरिनुअघि सरकारप्रति निक्कै तिखो प्रहार गरे ।
उनले भने, ‘जनताको कुरा उठाउनु हाम्रो अपराध होइन । तर, युवाहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा बेच्नु घोर अमानवीय र आपराधिक कार्य हो ।’ सांसद नेपालीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, ‘अपराधीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राज्यले किन जोगाउन खोजेको हो ? सरकारको कुनै साँठगाँठ त छैन यस्ता गिरोहहरूसँग ?’
उनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई ‘सुन तस्करीभन्दा पनि गम्भीर अपराध’ ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। साथै, उनले संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन टोली गठन गर्नुपर्ने अडान पनि दोहोर्याए।
रास्वपा र राप्रपाले यसअघि पनि निरन्तर संसदमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। दुवै दलले विरोध र बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तर, सत्तापक्ष र सभामुखले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि असन्तुष्ट भएका दुवै दलले संसद बहिष्कार गर्दै ‘प्रश्नहरूको उत्तर सुन्ने औचित्य हराएको’ रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। संसदको नियमावलीअनुसार बजेट छलफलपछि सम्बद्ध मन्त्रीहरूले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था छ।
सोमबारको बैठक त्यहीअनुसार निर्धारित भए पनि दुई दलका सांसदहरूको बहिष्कारसँगै संसदभित्रको विमति झनै तीव्र बनेको देखिन्छ । यसले संसदको मर्यादा, जवाफदेहिताको प्रक्रिया र दलहरूको राजनीतिक रणनीतिमा थप प्रश्न उठाएको छ।
हालसम्म सरकार वा गृहमन्त्री लेखकबाट भने भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन। संसदभित्र उठेको असन्तुष्टिको यो स्वर संसदबाहिर पनि चर्किने संकेत देखिन थालेको छ।
रास्वपा र राप्रपाले अझै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदमा बहस चर्किएका बेला अब सरकारको जवाफ र विपक्षी दलहरूको रणनीति के हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ ।
























