
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी धारामा अनपेक्षित रूपमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि संसदभित्र नयाँ विवाद पैदा भएको छ ।
विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदा नभएको उक्त शब्द प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने बेलामा कसरी थपियो भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार मंगलबार बिहानका लागि छलफल तय गरिएको हो । अधिकारीका भनाइअनुसार विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा भएको शब्दीय परिवर्तनबारे स्पष्ट पार्न र प्रक्रियागत पारदर्शिता कायम गर्न सभामुखले समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन लागेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य सरिता प्रसाईंका अनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकको धारामा समितिबाट पास भएको मूल प्रतिवेदनभन्दा फरक शब्द देखिएकोले उनीहरूले समेत सभामुखसँग भेटघाटको तयारी गरेका छन् ।
प्रसाईंका अनुसार, ‘समितिबाट पास गरिएको मूल धारामा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको देखियो, जसले त्यस व्यवस्थालाई अपवादसहित खुला बनाउने सम्भावना खडा गर्छ ।’
यस विषयमा अन्य सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । विधेयक तयार गर्ने समितिमा समेत रहेका नेताहरूले संसदको प्रक्रियामा यति संवेदनशील र कानुनी प्रभाव पर्ने व्यवस्थामा यस्तो हेरफेर हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् ।
विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्वसचिव, पूर्वप्रमुख सचिव वा अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अवकाशपश्चात् तत्काल कुनै नियुक्तिमा नबस्न बाध्य बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, अब थपिएको ‘बाहेक’ शब्दले यो निषेधलाई कमजोर बनाएको भन्दै सांसदहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
संसदमा विधेयक पास गर्दा हुने प्रक्रियागत त्रुटि, सचिवालयबाट हुने सम्भावित मिलोमतो वा कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा कानुनको मूल भाव बांगिने खतरा रहेको भन्दै संसदीय मर्यादा र पारदर्शिताको रक्षा गर्न सभामुख घिमिरेमाथि चर्को जिम्मेवारी आएको छ ।
छलफलपश्चात् सभामुख घिमिरेले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएमा विधेयकको संशोधन वा पुनःप्रस्तुतिको बाटो समेत खोलिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
























