
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादास्पद ढंगले समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो असक्षमता स्वीकार गरेका छन् ।
‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका बेला खतिवडाले आफ्नै असक्षमताको कारण विवाद चुलिएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले दोषीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । तर, आफैं सभापति भएर विधेयक संसदमै गलत रूपमा पुग्न दिएको घटनाले खतिवडाको अकर्मण्यता झनै उदांगिएको छ।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा ‘कुलिङ पिरियड’मा देखिएको गम्भीर त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एउटा दफा थपिएर सदनमा गएको फेला पारेका छौं। यो कसको गल्तीबाट भयो, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।’
तर, आफैं विधेयकको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा रहेका बेला यस्तो गम्भीर बदमासी कसरी उनको जानकारी बिना हुन सक्थ्यो ? भनेर खतिवडामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’को नाममा २ वर्षको अवरोध अवधि निजामती सेवाबाट बाहिरिएपछि अर्को सरकारी जिम्मेवारी नपाउने व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रूपमै पारित गरिएको थियो।
तर, प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपेर कुलिङ पिरियडको मर्म नै तोडमोड गरिएको छ । संशोधित दफाबाट विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट मिल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विधेयकको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।
सामान्यताः शब्द फेरबदल सामान्य त्रुटि होइन। विधेयक संसदमा जानुअघि सचिवस्तरदेखि समितिका सभापति खतिवडा स्वयंसम्मको जिम्मेवारीमा पर्छ। ‘बाहेक’ शब्दको मिसावटबाट जसका लागि छुट दिन खोजिएको हो, तिनको पक्षपोषण गर्ने नियतबिना यस्तो गल्ती हुनै सक्दैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
खतिवडाले भने, ‘मेरो कमजोरी देखिए म कारबाही भोग्न तयार छु। जसले कमजोरी गर्छ, उसले कारबाही भोग्नु पर्छ।’ उनले बदमासी संसदमाथिको प्रहार भएको स्वीकारे पनि आफू त्यसको मूल दोषी हुन् भन्ने स्वीकार गर्न चाहेका छैनन् ।
दोषीमाथि छानबिन हुनुपर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरा दोहोर्याएर पनि खतिवडा आफैं कारबाहीको पहिलो दायरामा पर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ तोड्ने गरी गरिएको फेरबदल एकाधिकारवादी र स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतसहित गरिएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा, खतिवडाले पदमा रहिरहनुको नैतिक औचित्य हराएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
उनको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट यसरी विधेयकको मर्ममा घात पुग्नु न सरकारको पक्षमा छ । न त संसदको गरिमा जोगिने अवस्था नै रहन्छ।
























