कुलिङ पिरियडमा बदमासी गर्ने पत्ता लगाएर मात्रै विधेयक संशोधन गरौं : राष्ट्रियसभा सदस्यहरु

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट विवादास्पद ढंगले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएको आरोपपछि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले दोषी पहिचान र छानबिन नगरी विधेयक अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न सांसदहरूले विधेयकमा भएको शंकास्पद हेरफेरबारे कडा आलोचना गरेका थिए। संशोधित विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द अचानक थपिएपछि त्यसले कानुनी प्रक्रिया र संसदको नैतिकताको प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

Advertisement

राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले विधेयकमा सुनुयोजित चलखेल भएको दाबी गर्दै भनिन्, ‘विधेयकको मस्यौदा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा यहाँ केही पात्रले लुकीछिपी शब्द परिवर्तन गरी संसद्को सम्मानमै आँच पुर्‍याएका छन्। यो प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ।’

त्यस्तै, सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू गम्भीर भएको भन्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताइन्। ‘हामी कानुन बनाउने निकायमा बसेका छौं। यस्तो किसिमको छलीय गतिविधि स्वीकार्य छैन। जसले यस्तो हेरफेर गरे, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भनिन्।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भइसकेको स्मरण गराउँदै त्यस विपरीत विधेयक आएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यो किर्ते कार्य हो। यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ।’

सांसद सावित्री मल्लले विधेयकमा अनाधिकृत रूपमै शब्द थपिएको भन्दै यो संसदप्रति नै अपमान भएको टिप्पणी गरिन्। ‘एकातिर संसदले गर्ने निर्णय, अर्कातिर कसैले मनपरी गरेर शब्द थप्ने । यस्तो लज्जास्पद र गम्भीर विषय हो। दोषीले सजाय पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकको मस्यौदामा देखिएको परिवर्तन प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयककै मर्मविपरीत रहेको बताएका थिए। केही सांसदहरूले विधेयकमा देखिएको संशोधनमाथि तत्काल छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

यो प्रकरणसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकको विधायन प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधित रूपमा पारित भए पनि राष्ट्रियसभामा त्यसलाई समर्थन गर्न सांसदहरू तयार देखिएका छैनन्। अब राष्ट्रियसभाले विधेयक संशोधन फिर्ता पठाउने वा पुनः छलफलका लागि स्थगन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यता, विधेयकमा गरिएको हेरफेर कसले र कुन प्रक्रियाबाट भयो भन्नेबारे अहिले संसद सचिवालय मौन छ। तर, यसअघि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा दुवैलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै छलफलमा बोलाइसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार सभामुखको कार्यकक्षमा भएको सो छलफलमा पनि कुलिङ पिरियड प्रकरणबारे स्पष्टता आउन सकेको छैन। यसअघि सार्वजनिक भएको एक संशोधन पृष्ठमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दफा १५ को खण्ड (२) मा ‘बाहेक’ निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका वा सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीलाई भन्ने शब्द समावेश गरिएको देखिएको थियो । जसले पूर्वनियोजित ढंगबाट कसैलाई लाभ पुर्‍याउने आशंका सांसदहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको यो कठोर धारणा र संशयपछि अब संघीय निजामती सेवा विधेयकको आगामी दिशा पूर्णतः छानबिन र जिम्मेवारी तोकाइमा निर्भर हुने देखिन्छ। कुलिङ पिरियडको नाममा भएको यो हेरफेर नेपाली संसदको कानुनी प्रक्रिया र नैतिक मापदण्ड दुवैप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।