‘कुलिङ पिरियड’ विवाद राष्ट्रियसभामा पनि उठ्यो

काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ मा भएको विवादास्पद हेरफेरको विषय शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर असार १८ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत उक्त विधेयकको दफा ८२ मा उल्लेख भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीका विषयमा सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा भएको चलखेल र कागजातसमेत ढिला दिने नियतप्रति शंका उठाउँदै संसदीय मूल्य, मान्यता र विधिमाथि प्रहार भएको भन्दै दोषी पहिचान गरी कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले प्रतिनिधिसभामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएका गतिविधिले जनमानसमा गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा जे घटना घट्यो । यसले देश तरंगित भएको छ। यसबारेमा निष्पक्ष छानबिन होस्, गल्ती गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्।’

बेलबासेले यो विषय सामान्य संसोधनको रूपमा नभइ नियोजित स्वार्थ र पहुँचको खेलमा आधारित देखिएको बताइन् । संसदीय मर्यादामाथिको अपमान भएको उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले विधेयक पेस भएको ३ दिन वितिसक्दा पनि सदस्यहरूलाई पढ्न नदिइएको बताए । उनले भने, ‘निजामती विधेयक असार १८ गते पेस भएको हो। तर, हामीले अहिलेसम्म पढ्न पाएका छैनौँ। विधेयक वितरण नै गरिएको छैन। कतै फेरि बदमासी गर्न लागिएको त होइन ?’ अछामीले विधेयक लुकाएर वा जानकारी नदिएर विधायिकाको विधिसम्मत कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

सांसद बेदुराम भुसालले पनि ३ दिनसम्म विधेयक वितरण नगरिनु नियोजित भएको शंका व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रियसभामा विधेयक ल्याएर त्यसलाई गायब पार्न खोजिएको आशंका गरे।

‘निजामती सेवा विधेयक पेस भएको ३ दिन भयो । तर, वितरण भएको छैन । विधेयक नै गायब पार्न लागिएको त होइन ?’ भुसालले प्रश्न गरे। उनले विधेयकको हेरफेर लुकाउने प्रयासको यो एउटा नजिर भएको बताउँदै यसले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख गरे।

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले कुलिङ पिरियडमा जालझेल, चलखेल र हेरफेर गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने काम भएको भन्दै त्यसले संसदीय मूल्य र मर्यादामाथि प्रहार गरेको बताए। ‘निजामती सेवाको महत्वपूर्ण विषयमा यति ठूलो गडबडी हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्नु हो। यो सह्य हुँदैन। दोषी पहिचान गरी छानबिन गरियोस् र कडा कारबाही होस्,’ उनले भने।

यादवले राजनीतिक पहुँच र निजी स्वार्थका लागि कानुनमा हेरफेर गर्ने परिपाटी खतरनाक हुने चेतावनीसमेत दिए। निजामती विधेयकको दफा ८२ मा उल्लेखित कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रारम्भिक मस्यौदामा निकै स्पष्ट थियो।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाइसकेपछि पुनः राजनीतिक नियुक्तिमा जाने कर्मचारीका लागि निश्चित समयको अवधी ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा सो प्रावधानलाई कमजोर बनाइएको र राजनीतिक पहुँच भएकालाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको आरोप सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यस प्रकरणमा हालसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमेत विवादमा तानिएका छन्। समितिको छलफलपछि आएका सिफारिसहरूभन्दा भिन्न रूपमा अन्तिम विधेयक प्रस्तुत गरिएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । खतिवडालाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन परेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विधायिका र कार्यपालिकाको सिमाना मेटाउँदै स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले निजामती सेवाजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्ने विधेयकमा यस्तो लापरबाही र गुपचुप हेरफेर स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।