‘आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ, नत्र लोकतन्त्रमाथि अपमान हुन्छ’

Share this
685shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २३, सोमबार १६:२९

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मान्छे मारेको अभियोगबाट सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि तत्काल महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय संसदमा उठेको छ ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसद किरणकुमार साहले प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् । न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले आलमलाई सफाइ दिने निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको उपजको रूपमा जनमानस र मिडियामा बुझिएको बताए । उनले भने, ‘यदि सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिका र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने यी २ न्यायाधीशमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।’

सांसद साहले आलमलाई सफाइ दिने फैसलालाई गम्भीर लोकतान्त्रिक संकटको रूपमा चित्रण गरे । यदि न्यायाधीशहरूलाई उन्मुक्ति दिइयो भने गठबन्धन सरकारले नै आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको भन्ने सन्देश जाने साहले बताए ।

न्यायाधीशमाथि कारबाही नभए लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपमान हुने उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका आलममाथि २०६४ सालमा रौतहटमा विस्फोटमा घाइते भएका युवाहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो।

उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सबै आरोपबाट सफाइ दियो ।

सांसद साहले न्यायिक निर्णयहरू राजनीतिक भागबन्डाको उपज बन्नु न्यायप्रणालीको अवमूल्यन भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति भइरहँदा निष्पक्ष फैसला कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यसैले राजनीतिक भागबन्डामा हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ।’

एमाले सांसदको यो अभिव्यक्ति न्यायालयमाथिको सार्वजनिक असन्तोष र राजनैतिक हस्तक्षेपका सन्देहबीच आएको हो । हालसम्म सत्तारूढ गठबन्धन वा सरकारले यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन।

तर, नागरिक समाज, कानुन क्षेत्रका विश्लेषक र मानव अधिकारकर्मीहरूले भनेआलमको सफाइलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । सांसद साहले उठाएको महाअभियोगको माग भने संवैधानिक र प्रक्रियागत हिसाबले जटिल हुने देखिन्छ।

महाअभियोगको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउन आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने र त्यसले राजनीतिक असर समेत पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर, साहले भने, ‘यदि सरकार चुप बस्छ भने यसको अर्थ ऊ पनि दोषी छ भन्ने जनधारणा बन्छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.