
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेकोमा पूर्वन्यायाधीशहरूले असहमति जनाएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको निर्णयले कार्यकारिणीको निरंकुशतालाई प्रश्रय दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता क्षतिग्रस्त बनाएको उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक इजलासको असार १८ गतेको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फोरमले चिन्ता प्रकट गरेको हो ।
फोरमका तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१८ गतेको आदेशले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक छाया पार्ने काम भएको आमधारणा बनिरहेको छ। अदालत स्वयंले नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन नसकेको अवस्था देखिएको छ।’ सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले असार १८ गते राति तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको थियो ।
तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा २ चरणमा सिफारिस भइ नियुक्त भएका थिए। पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले सरकारको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर गरिएको निर्णय नै संविधान र ऐन दुवैको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
‘कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक अभ्यास थियो । त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्ति सदर गर्नु न्यायिक समर्थनजस्तो भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस विषयमा अदालतसमक्ष पेस गरिएका रिट निवेदन र बहसका विषय वस्तुहरूलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको फैसला न्यायको मर्मविपरीत भएको फोरमको निष्कर्ष छ।
रिट र बहसमा उठेका प्रश्नहरू समाधान हुनेगरी आदेश जारी हुनुपर्नेमा संवैधानिक इजलासले ध्यान नदिएको फोरमको निष्कर्ष छ । फोरमको विज्ञप्तामा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्योलपूर्ण र परस्पर विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता स्वीकार गर्ने १ न्यायाधीशले परमादेश दिनुपर्ने राय राख्नु । तर, बहुमत वा अल्पमत छुट्याउन नसकिनु निर्णय प्रक्रियामै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको फोरमको भनाइ छ। फोरमले यस्तो निर्णयले विधिको शासनभन्दा पनि कार्यकारिणी पक्षको प्रभाव बढाउने जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।
२०७७ माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर ३सदस्यको बहुमतबाट ३२ जनाको सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ असार १० मा थप २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । यी सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।
यिनै नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि लामो समयसम्म फैसला हुन सकेको थिएन । पटकपटक पेसी सारिएको मुद्दामा अन्ततः असार १८ गते मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो।
कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै तहमा संवैधानिक नियुक्ति, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताबारे आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चको फैसला आएको हो । पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणीले न्यायपालिकाको साखका विषयमा बहस जन्माएको छ । अदालतको फैसलामाथि उठेका प्रश्नहरूले संविधानको व्याख्या र निष्पक्षता कायम गर्ने विषयलाई बहसको केन्द्रमा पुर्याएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति



























