
विराटनगर । विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिको हक सम्बन्धि कानुनी विवादमा सर्वाेच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।
समान हक पाउने व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमानले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलाहरुलाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने संक्षिप्त व्याख्या गरेका छन् ।
मुलुकी ऐनको ११ औं (मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन २०५९ मा भएको) संशोधनलाई लागू हुने मिति(कट अफ डेट) राख्नुपर्ने व्याख्या न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले २०७२ सालभन्दा अघि विहे भएको छोरीहरुको हकमा पुरानै कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन् । यो फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
शिवलाल मुडभरीको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा राममणी मुडभरी र सुमित्रा मुडभरीविरुद्ध छोरी पुनम मुडभरीले अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
‘२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पैत्रिक सम्पत्तिमा लैङ्गक भेदभावविना समान हकको व्यवस्था गरेको साथै लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐनमा रहेको विवाह गरिसकेको छोरीको अंशवण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई खारेज गरी संवैधानिक प्रावधान सापेक्ष नवीन व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’अंश मुद्दामा बहुमत न्यायाधीशको रायमा भनिएको छ,‘यी समस्त अवस्थामा कानूनको पश्चातदर्शी असर नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको रोहमा उक्त संशोधित व्यवस्थाभन्दा व्यवस्थाभन्दा अगाडि अर्थात मिति २०७२।०६।१४ गतेभन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरुको हकमा सो नवीन व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।’
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सम्पत्तिको हकमा छोराछोरीविच विभेद नहुने व्यवस्था छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा मुलुकी ऐन संशोधन भएको थियो ।

























