
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा मिडियामा बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
हालै पार्टीभित्रको आन्तरिक असहमति सार्वजनिक रूपमा झल्किन थालेपछि राप्रपा नेतृत्वले औपचारिक रूपमा निषेध गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र वृहत्तर हित विपरीत हुने गरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा लिखित वा मौखिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको अभिव्यक्ति नदिन तथा त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप नगर्नु नगराउनु हुन पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गरिएको छ।’
पछिल्ला दिनमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वप्रति राप्रपाका केही वरिष्ठ नेताहरूले आलोचना गर्दै वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए। केही नेताहरूले अनुशासनको नाममा भइरहेको कारबाहीको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन्। सोही पृष्ठभूमिमा नेतृत्वले कडा शैलीमा आन्तरिक अनुशासन कायमै राख्न यस्तो निर्देशन जारी गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टी अनुशासन समितिले पनि समान स्वरमा पार्टीविपरीत अभिव्यक्तिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। यसै सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले मुकुन्दश्याम गिरीलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पदबाट हटाएका छन्। गिरीले सार्वजनिक रूपमा अध्यक्षविरुद्ध वक्तव्य दिएपछि कारबाही गरिएको जनाइएको छ।
गिरी र लिङ्देनबीचको असहमति लामो समयदेखि सतहमा रहेको बताइन्छ। गिरीले केही समयअघि नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिवाद, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव तथा पार्टीको मौलिक लाइनदेखि विचलन भएको आरोप लगाएका थिए। यसपछि पार्टीले उनको अभिव्यक्तिलाई ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिंदै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
राप्रपाले पार्टीभित्रको बहस, असहमति र आलोचनालाई नियन्त्रणमा राख्न चालेको कदमले नेतृत्वको आलोचना रोक्न त सक्छ, तर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूल्यप्रति भने प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वप्रति असहमति बढ्छ र त्यसलाई संवादको सट्टा कारबाहीको माध्यमबाट दबाउन खोजिन्छ, त्यहाँ संगठनको सुदृढीकरणभन्दा पनि असन्तुष्टि थप चुलिन सक्छ। राप्रपाको यो निषेधात्मक निर्देशनले पार्टीभित्रको गहिरो दरारलाई झनै उजागर गरेको छ,’ विश्लेषकहरु भन्छन् ।
पार्टीभित्रको असन्तोष थाम्न र एकतालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा निषेध, पदमुक्ति र निर्देशनमार्फत समस्या समाधान गर्न खोज्नुले दीर्घकालीन रूपमा राप्रपालाई अझ संकटमा पुर्याउने उनीहरुको भनाइ छ ।
























