
विराटनगर । आन्तरिक किचलोका कारण धरान उपमहानगरपालिका बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको तीन दिन भयाे । प्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख आइन्द्रबिक्रम बेघासहित दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट अनिश्चित बनेको हो ।
धरानको बजेट निर्माणका लागि ८ पटक बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसिसकेकाे छ । तर सहमति जुटेकाे छैन । समितिको बैठक आइतबार बस्ने तयारी छ । आइतबारको बैठकमा सहमति जुटे बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले २ अर्बको बजेट सीमा दिएको छ । सोही सीमा भित्र रहेर बजेट सीमा निर्धारण समितिले सहमति खोज्नेछ । तर आठ पटक बसेको बैठकमा सहमति नजुटेको उपप्रमुख बेघाले जानकारी दिए।
“आठ पटक बैठक बसियो, तर सहमति जुटेको छैन, भोलि फेरि बस्दैछ,” उनले भने, “हामी सबैको कमजोरीका कारणले हो सहमति नभएको, सीमा निर्धारण समितिमा हामी नै छौं।”
बजेट निर्माण नभएपनि कार्यपालिका बैठकले भने करार र ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ती नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। असार २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ती नविकरण गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर बेघाले जानकारी दिए । तर उनीहरुको तलब भुक्तानीको विषय भने बजेट निर्माण भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ। अतिआवश्यक कार्यका लागि खर्च रोकिएको बताउँदै उनले राजस्व उठाउन पनि नपाइने बताए ।
मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीचको राजनीतिक द्वन्द्व श्रमदान कार्यक्रमको रकम भुक्तानीको विषयमा सुरु भएको थियो । मेयरले धरान-१६ मा रहेको बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणका लागि श्रमदानको नाममा रकम भुक्तानीको माग गरे तर उपमेयरले त्यो पाठशाला उपमहानगरकै बजेटले निर्माण भएको भन्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरे । यो विवाद बढ्दै गएपछि बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच हातपातसमेत भएको थियो । त्यसपछि उपमेयरकाे प्रतिवेदन विना नै श्रमदानमा भएकाे कामकाे भुक्तानी भएकाे थियाे ।
गत वर्ष पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा धरानका मेयर र उपमेयरबीच तीव्र विवाद थियो । त्यो विवादलाई सम्हाल्दै धरान उपमहानगरले १ अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो वर्षको विवाद अझै गम्भीर बनेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर हेमकर्ण पौडेल र एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर संगीता कुमारी चौधरीबीचको राजनीतिक टकरावले बजेट पारित हुन नसकेपछि इटहरी पनि बिहीबारदेखि बजेट शून्यतामा पुगेको छ ।
























