
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादित प्रावधानका कारण अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्दा कर्मचारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि पुनः सरकारी निकायमा नियुक्ति लिने वा सरुवा हुने मामिलामा राखिएको कुलिङ पिरियड (कुनै निश्चित समयसम्म पुनर्नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवधि) सम्बन्धी व्यवस्थामा अस्पष्टता र गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूको संख्या ४३ पुगेको छ। संशोधन प्रस्ताव दिने सांसदहरूले विशेष गरी कुलिङ पिरियडको अवधि, यसको अपवाद, कार्यान्वयन विधि र प्रभाव पार्ने क्षेत्रबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको प्रस्तावित व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएमा राजनीतिक पहुँचवालाहरूलाई फाइदा र निष्पक्ष प्रशासन प्रणालीमा क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ।
संघीय निजामती विधेयक लामो समयदेखि तयारीमा रहेको विधेयक हो, जसले संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, कर्मचारीको दोहोरो नियुक्ति, राजनीतिक भागबन्डा, सेवाको स्थायित्व, सरुवाको अधिकार र अनुशासनसम्बन्धी विषयमा यसअघि पनि विवाद उठ्दै आएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा पारित गर्दा यी विषयहरूमा पर्याप्त छलफल नहुँदा विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि फेरि प्रश्न उठेका छन्। संशोधन प्रस्तावहरूले विधेयकको टुंगो लगाउने प्रक्रिया लम्ब्याउने सम्भावना बढेको छ।
अब संसदीय समिति वा छलफलको प्रक्रियामार्फत यी संशोधन प्रस्तावमाथि विचार गरिनेछ। सांसदहरूको सक्रियता र चासोले विधेयकको गुणस्तर सुधारमा केही सकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटे फेरि विधेयक अलपत्र पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।

























