
विराटनगर । सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका–२ र ४ जोड्ने दुधकोसी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल सिखु खोलाबाट आएको लेदो र गेग्र्यानयुक्त बाढीले पुरिँदा नदी नै थुनिएको छ।
सोलुखुम्बु र खोटाङ जोड्ने कोशी प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय आयोजनामा निर्माणाधीन काङेल बात्तिम–वादे जुबु सडकअन्तर्गतको उक्त पुल पुरिएपछि झन्डै १ किलोमिटर क्षेत्र पानी जम्ने गरी नदी थुनिएको छ । स्थानीयका अनुसार केही दिनअघि सिखु खोलाको बाढीले पुलको आधा भाग पुरिएको थियो ।
तर, शनिबार राति थपिएको बाढीले पुलको पिलरसहितको एउटा स्पान नै पुरिएपछि दुधकोसी नदीको बहाव अवरुद्ध भएको छ । कोशीका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य उत्तम बस्नेतले बाढीले पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए ।
‘पुलको एउटा स्पानको अधिकांश भाग पुरिएको छ । जसले गर्दा नदी थुनिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दुधकोसी नदीको बहाव वडा नम्बर २ बाट ४ तर्फ धकेलिएको छ।
वडाध्यक्ष युजन बस्नेतले पुल नै पुरिएको र त्यसले बाँधजस्तै अवरोध खडा गरेको बताए । उनले भने, ‘पानी अहिले पनि १ किलोमिटरसम्म जमिरहेको छ। यदि बाढी अझ बढ्यो भने तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्नसक्छ। ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला–दुधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस नै जोखिममा पर्न सक्छ।’
दुधकोसीको सामान्य बहावलाई पिँजिएर बग्ने नदीका रूपमा चिनिने भए पनि अहिले पुलमा भएको क्षतिका कारण सतह नै माथि उठेको छ। पुलमाथिबाटै पानी बग्न थालेको र पिलरहरू बांगिएर क्षति पुगेको वडाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा सो पुल निर्माण सुरु गरेको थियो। तर, बजेट अभावका कारण काम अधुरो छाडिएको छ। अहिले पुलको संरचना पुरिएर लेभलसमेत बिग्रिएपछि उक्त पुलको पुनर्निर्माण वा निरन्तरताको अवस्था नै अनिश्चित देखिएको छ।
सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले भने बाढीले ल्याएको ब्लक हटाइएको दाबी गरे। ‘पालिकासँगको समन्वयमा राति नै अवरोध हटाइएको छ। अहिले अवस्था सामान्य छ । स्थानीयलाई सतर्क रहन सूचित गरिसकिएको छ,’ उनले भने ।
तर, जनप्रतिनिधिहरू र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइअनुसार अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सामान्य भएको छैन। जमेको पानी हट्न समय लाग्ने र अर्को ठूलो बाढी आए थप क्षति हुनसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल अलपत्र छ । अहिलेको क्षतिले पुलको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ। पुलको लेभल बिग्रिएपछि संरचना फेरबदलबिनै निर्माण सम्भव नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
यसले यातायात सुविधा र जलविद्युत् आयोजना सबैमा तत्काल असर देखिएको छ। जोखिम अझै कायम रहेकाले प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरूले तत्काल प्राविधिक परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन र संरचनागत पुनःनिर्माणको पहल नगरे ठूलो क्षति हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

























