
विराटनगर । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ ।
विराटनगरमा अधिवक्ताहरूका लागि आयोजित फौजदारी कानुन विषयक ७ दिने आधारभूत तालिमको समापन समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संहितामा गर्न लागिएका मुख्य संशोधनका बारेमा जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनहरूमा आजीवन कारावास, बिगो निर्धारण, पीडितको क्षतिपूर्ति र आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराधजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदीहरूमा छुट्ने कुनै आशा नहुँदा अनुशासनमा समस्या देखिएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ३० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका आजीवन कैदीलाई ‘प्यारोल’मा छोड्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
‘जब छुटेर जान्छु भन्ने आशै रहँदैन, तब मानिस अनुशासनमा बस्दो रहेनछ,’ बडालले भने, ‘त्यसैले आशाको एउटा किरण राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ यसका साथै, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका वा अशक्त कैदीहरूले ५ वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि ‘प्यारोल’मा छुट्न सक्ने व्यवस्था गरी संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार वा वित्तीय अपराधमा बिगो निर्धारणको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतसँग पनि विशेषज्ञ ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ नहुँदा जाहेरवालाले दिएको निवेदनकै आधारमा बिगो कायम हुने गरेको यथार्थलाई औंल्याउँदै बडालले अब यसमा परिवर्तन गरिने बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले आवश्यकता परेका बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सेवा लिन सक्ने छन् । यदि त्यहाँबाट सेवा लिन सम्भव नभए निजी क्षेत्रका ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’लाई नियुक्त गरेर बिगो यकिन गर्न सकिने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै अपराधमा राज्यको जरिबाना, बिगो र लेना असुल गरेपछि मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने क्रम छ । यसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने वा कहिल्यै नपाउने अवस्था रहेको थियो ।
‘हामीले यो प्राथमिकताको सूचीलाई पूरै उल्ट्याउने प्रस्ताव गरेका छौं,’ बडालले भने । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सबैभन्दा पहिले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, त्यसपछिको क्षतिपूर्ति, व्यक्तिको बिगो, सरकारको बिगो र अन्त्यमा मात्र राज्यको जरिबाना असुल गरिनेछ । यो व्यवस्थाले अपराध पीडित संरक्षण ऐनको मर्मलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बढ्दो साइबर अपराध, जस्तै फिसिङ र अनलाइन (विद्युतीय) ठगीका घटनामा कैद एवं जरिबानाभन्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरामा जोड दिइने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर यस्ता अपराधमा क्षतिपूर्ति र मिलापत्रको विषय प्राथमिकतामा राखिने छ ।
यसका साथै, ‘निर्दाेष सहयोगी’ प्रयोग गरी गराइने अपराधमा मुख्य योजनाकारलाई नै पूर्ण दोषी मानिने छ । जस्तै, कसैले एउटा कुकुर पालेको छ र त्यसलाई कसैले मारेर आइ आफ्नो कुकुरलाई टोक्न लगायो वा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरेर कसैलाई हानि पुर्यायो भने त्यसको सञ्चालक (मालिक वा अपरेटर) नै मुख्य दोषी ठहरिने छ ।
यो व्यवस्थाले आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले यी परिवर्तनहरूले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप आधुनिक, वैज्ञानिक र पीडितमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पार्षद राजु ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यायममा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, पूर्वपार्षद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालालगायतले बोलेको थिए ।
तालिमको आयोजना नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् कोशी प्रदेश सम्पर्क कार्यालयले तालिमको आयोजना गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि सुरु भएको तालिममा ५० जना अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

























