लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल – ‘बेरुजु नियन्त्रणदेखि राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा सुधार ल्याइएको छ’

Share this
706shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन ९, शुक्रबार १७:२५

विराटनगर । संसद (प्रतिनिधिसभा)को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विगत २२ महिनाको अवधिमा जनचासोका दर्जनौँ विषयमा सुधार ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल मोरङले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभापति पोखरेलले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितालाई संस्थागत बनाउने कार्यमा समिति क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । ‘काम गर्दा विवाद र चुनौती आउँछ नै । तर, त्यसबाट पछि हटिएन । बरु समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आएको छ,’ पोखरेलले भने ।

पोखरेलले बेरुजुका पछिल्ला तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भने, ‘महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो । अहिले बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। कारबाही गरेर फछ्यौट गर्नुपर्ने रकमसमेत जोड्दा बेरुजु १२ अर्ब ८४ करोड २१ लाख पुगेको छ । राज्यको ढुकुटीमाथि गम्भीर दबाब परेको छ ।’ उनले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र ४३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

सभापति पोखरेलले महालेखा सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारबीचको समपरीक्षण विषयमा देखिएको तीव्र अन्तर्विरोध, सरकारी ढुकुटीको प्रयोगमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको निष्क्रियता, ढिलासुस्ती र कारबाही प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूका कारण चुनौती थपिएको बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्यौटका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदका महासचिव, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र कानुन सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएको तथा अच्युत मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर सक्रियता देखाइएको बताए ।

सभापति पोखरेलका अनुसार समितिको दबाबपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गराएको छ । ‘यसले बजेट प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा सुधारको संकेत देखिएको छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु मात्र होइन, उच्च सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि बहस र निर्णय गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको आदेश दिँदा देशको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा ठूलो चर्चा भएको, आईपीओ र धितोपत्र बजारमा ९०% नेटवर्थको ग्यारेन्टीजस्ता निर्णयले लगानीकर्ताको सुरक्षामा सहयोग गरेको उनले उल्लेख गरे ।

समितिले अनुसन्धान अघि बढाएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती, सुन तस्करी, आईपीओमा लगानीकर्ता सुरक्षाका विषय, बिमा क्षेत्रको ‘कुईट’ प्रकरण, रामग्राम लिज उल्ट्याउने निर्णय, धार्मिक ट्रस्टद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता गर्ने प्रयास, एनसेल कर असुली, इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बक्यौता, नेपाल टेलिकम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठूला टेण्डर तथा ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता रहेका छन् ।

पोखरेलले भने, ‘समितिको निगरानीले ट्रान्सफर्मरहरूअलपत्र हुनु, महँगो विज्ञापन खर्च, बोनस वितरणमा कर छलीजस्ता समस्या उजागर भएका छन्।’ यस्तै, सिमेन्ट, मल, फलाम, दूध लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा खानेपानी र सिँचाइ शुल्क सम्बन्धी निर्देशनसमेत समितिले दिएको उनले जानकारी दिए ।

‘विद्युतीय ट्रान्सफर्मरहरू अलपत्र हुनु, जमिन खरिदमा अनियमितता र वितरण प्रणालीमा पहुँचको प्रश्न समितिले उजागर गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको ट्रायल पिरियड, टोड डाटा मिटर नहुनु, महँगो विज्ञापन खर्च, कर तिरेर बोनस वितरणजस्ता संवेदनशील विषयहरू समितिको निगरानीमा परेका छन् ।’

एनजीओ र आईएनजीओ नियमनमा समिति थप कडा भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले कार्यकाल समाप्त भएपछि विदेशी संस्थाका सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गराउने, पारदर्शिता र प्रगति विवरण अनिवार्य बनाउने निर्णयसमेत समितिबाट भएको बताए । पोखरेलले अझै पनि सरकारी ढुकुटीको गैरजिम्मेवार प्रयोग, कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र नीतिगत तहमा स्वार्थी व्यक्तिहरूको प्रभावको चुनौती कायमै रहेको स्वीकार गरे ।

‘समितिको काम मात्र पर्याप्त छैन । संसद, कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाज सबै मिलेर सुधारको अभियानमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएका प्रश्न र गरेको निगरानीले लोकतान्त्रिक शासनमा करदाताको पैसाको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.