‘फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई मात्रै छ’(पूर्णपाठ)

विराटनगर । फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिललाई मात्रै भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले अदालतजस्ता न्यायिक निकायले मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न कुनै निर्णायक आदेश दिन नमिल्ने तर अभियोजनबारे दिइएको सुझावका आधारमा कानूनबमोजिम भएको अभियोजनलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

Advertisement

वैदेशिक रोजगार ठगीको एक मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सुझावपछि दायर भएको पूरक अभियोगपत्रलाई बदर गर्ने सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासको पुरानो फैसलालाई पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ ।

के थियो विवाद ?

यो विवाद दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने ‘मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि’ सँग सम्बन्धित छ । कम्पनीका सञ्चालकहरू पुकारनरसिंह राणासमेतमाथि ठगीको आरोप थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले प्रमाण नपुगेको भन्दै सञ्चालकहरूका हकमा मुद्दा नचलाउने तर पछि प्रमाण भेटिएमा मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय २०६४ सालमा गरेको थियो ।

पछि सोही मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले २०६८ सालमा सञ्चालकहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित पूरक अभियोग पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाएको थियो । सोही समयमा अर्का प्रतिवादी श्यामप्रसाद उप्रेतीले सञ्चालकहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । त्यसपछि सञ्चालकहरूविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय भयो । यही निर्णयविरुद्ध सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको जिकिर थियो, न्यायिक निकाय (न्यायाधिकरण) आफैंले मुद्दा चलाउन आदेश दिनु क्षेत्राधिकार बाहिरको काम हो ।

सुरुमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला सुनायो । २०७१ सालमा भएको उक्त फैसलामा न्यायाधिकरणले मुद्दा चलाउन आदेश दिनु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो । फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन परेको थियो । पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसलालाई उल्ट्याएको थियो ।

पूर्ण इजलासले फौजदारी अभियोग लगाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले महान्यायाधिवक्ता र उसको मातहतका सरकारी वकिललाई मात्र दिएको व्याख्या गरेको छ ।

‘व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र हुने । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न नमिल्ने,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ तर, कुनै विवादको सम्बन्धमा अभियोजनको अन्तिम निर्णयमा बाध्यात्मक आदेश नगरी दिइएका सुझाव वा धारणालाई अन्यथा अर्थ गरी कानूनबमोजिम भएको अभियोजनलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।’